सेबोन अध्यक्षमाथि कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्तीको आरोपको यो आँकडाले गर्छ खण्डन, वास्तविकता यस्तो

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि पछिल्लो समय कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती लगायतका आरोपहरु लगाइएको छ ।  

पूँजीबजारको नियामक निकायको प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएर आएपछि विभिन्न कम्पनीहरुले सेयर निश्कासनका लागि दिएका आवेदनहरुको फछ्र्यौट समयमै नभएको र यसले ती कम्पनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुको कमी देखिन्न ।  

अझ पछिल्लो समय केही उर्जा उत्पादकहरुले त उनीमाथि आईपीओ निश्कासनको स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको जस्ता संगीन आरोप पनि लगाएका छन् । 

उर्जा उत्पादकहरुले सेबोन अध्यक्षमाथि लगाएको कमिसन मागेको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था देखिन्न भने त्यसको स्वयम् उर्जा उत्पादकहरुबाटै प्रतिवाद हुन थालिसकेको छ ।  

तर, उनीमाथि लागेको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्तीको आरोपको पछाडि भने अन्य क्षेत्रका मानिसहरु पनि लागेका देखिन्छ । के उनीहरुले आरोप लगाएजस्तै कार्यभार सम्हालेपछि सन्तोषनारायणले कामै गरेनन् त ? विभिन्न खालका सेयर निश्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीप्रति उनले चासो नै नदिएका हुन् ? अथवा, वास्तविकता के हो ? यही विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सेबोन अध्यक्ष भएर आएपछि कुन कुन कम्पनीले कस्ता सेयर निश्कासनको स्वीकृति पाए भन्ने विषय हेरेका छौं ।  

साढे ५ महिनामा २८ कम्पनीलाई स्वीकृति

बजारमा चलेको हल्ला र श्रेष्ठमाथि लाग्ने गरेको आरोपभन्दा यथार्थ भने केही फरक देखिएको छ । सेयर निश्कासनको माग गर्नेहरुलाई स्वीकृतिका लागि ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा दम नदेखिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।  

श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्षको रुपमा २०८१ मंसिर १२ गते नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यभार सम्हालेका उनले विभिन्न खालका सेयर निश्कासनको आवेदन दिएर प्रतिक्षामा रहेका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरु केलाएर तथा नयाँ मापदण्डअनुसार जथाभावी हुन नदिने रणनीति नै बनाएर कम्पनीहरुलाई सेयर निश्कासनको अनुमति दिएका देखिन्छ । यो बीचमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, अर्थमन्त्रालयको निर्देशन तथा अख्तियारले बेला बेला काट्ने चिठी लगायतका अवरोधहरुलाई छिचोल्दै श्रेष्ठले साढे ५ महिनाको अवधिमा २८ कम्पनीलाई आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद र ऋणपत्र निश्कासनको अनुमति दिएका छन् । यसरी हेर्दा मासिक ५ वटाको दरले कम्पनीहरुले सेयर निश्कासनको अनुमति पाएका छन् । यो भनेको साप्ताहिक रुपमा एउटाभन्दा बढी कम्पनीले अप्रूभल पाएका देखिन्छ, जुन नराम्रो होइन ।

 यो तथ्यले समेत श्रेष्ठमाथि कार्यसम्पादनमा ढिलाई गरेको भनी लाग्ने गरेको आरोप कमजोर रहेको देखाउँछ । कहिले कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती गरेको त कहिले कमिसन मागेको जस्ता फण्डाहरु निकालेर श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई हतोत्साही बनाई आफ्नो दूनो सोझ्याउने स्वार्थ समूहले काम गरिरहेको यो आँकडाले संकेत गर्छ ।  

कुन-कुनले पाए आईपीओको स्वीकृति ?

श्रेष्ठ सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि ७ वटा कम्पनीहरुले आईपीओ निश्कासनको अनुमति पाएका छन् । जसमध्ये ३ वटा हाइडोपावर कम्पनी छन् भने २ वटा लघुबीमा छन् ।  

एफपीओ पाउने कम्पनी

श्रेष्ठले साढे ५ महिनाको अवधिमा ३ वटा कम्पनीलाई थप सेयर निश्कासन(एफपीओ)को स्वीकृति दिएका छन् । एफपीओको स्वीकृति पाउने तीनैवटा कम्पनी लघुवित्त कम्पनीहरु रहेका छन्।

हकप्रद कुन-कुनले पाए ?

यो क्रममा श्रेष्ठको कार्यकालमा ६ वटा कम्पनीले हकप्रद निश्कासनको अनुमति पाएका छन् । यीमध्ये ४ वटा जलविद्युत कम्पनी नै रहेका छन् । पछिल्लो पटक २०८२ बैशाख २५ गते राप्ति हाइडो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमीटेडले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति पाएको छ ।  

ऋणपत्र

यो क्रममा ४ वटा कम्पनीले ऋणपत्र निश्कासनको स्वीकृति पाएका छन् । एउटा फाइनान्स कम्पनी र बाँकी ३ वटा वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र स्वीकृत भएको देखिन्छ ।  

म्युचुअल फण्ड स्किम

सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूँजीबजारमा मार्केट मेकर तथा यो क्षेत्रको ज्ञान नभएका लगानीकर्ताहरुको सारथीको रुपमा चिनिने विभिन्न म्युचुअल फण्डका स्किमहरुले आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति पाएका देखिन्छ । कुल ८ वटा फण्डलाई निश्कासन अनुमति दिइएको छ । यीमध्ये ५ वटा खुल्लामुखी फण्ड छन् भने बाँकी ३ वटा बन्दमुखी फण्ड रहेका छन् ।