काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुन र रास्वापा सांसद हरि ढकालबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट भएको छ ।
छलफलमा गोपाल स्वामी लगायतका लगानीकर्ताहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
भेटबार्तामा अर्थमन्त्री पुन सेयर बजारको विषयमा सकारात्मक र पछिल्लो अबस्थाबारे जानकार रहेका आफूहरुले पाएको गोपाल स्वामीले जानकारी दिए ।
भेटमा आफूहरुले तत्काल रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडो टुंगो लगाउन सुझाव दिएको स्वामीले जानकारी दिए ।
त्यसअघि पुँजीबजारकै बिषयलाई लिएर अर्थमन्त्री बर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र रास्वपा साँसद स्वर्णिम वाग्लेबीच पनि छलफल भएको स्वामीको भनाई छ ।
सांसद ढकाल नेतृत्वको लगानीकर्ताको समूहले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा कर्मचारीहरुको बचत संकलन गरी पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित भएका र अर्बौ बचत राखेका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई नेप्सेले ‘क’ वर्गमा बर्गीकरण गरेका कम्पनीका दोस्रो बजारबाट ५/५ अर्बको साधारण सेयर किन्न निर्णय गराउनुपर्ने पनि रहेको छ । ‘यसो गर्दा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्न जान्छ, न्यून मूल्यमा आएका बाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्दा दुबै संस्था डुब्दैनन्, राम्रो नाफा हुन्छ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएपछि सेयरको मूल्य धेरै बढ्न थाल्दा अहिले किनिएका ती सेयरहरु बेचेर दुबै संस्थाले राम्रो नाफा गर्नसक्छन् । बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सेयर नकिने पनि निर्णय मात्रै गरिदियो भने पनि हुन्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ ।’ अर्थमन्त्रीलाई दिइएको सुझावमा भनिएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट निर्णय गराएर बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी अर्थात ट्रेडिङ गर्न पाउने ब्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेका मात्र सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राम्रा कम्पनीको मूल्य बढ्न सहयोग पुगोस् भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिन सकिने, यसबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन गई पूँजी बजारलाई समेत सहयोग पुग्छ र बैंकहरुले राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो रहेको अहिलेको अवस्थामा लगानी गरी आफ्नो नाफा बढाउन सक्ने विश्लेषण ढकालले सुनाएका छन् ।
यो कदमबाट नाफा घटाईको पीडाबाट बैंकहरु मुक्त भई सरकारको राजश्व असुलीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुने भनिएको छ ।
ढकाल नेतृत्वको समूहले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्य सुझाव यस्ता छन्:
- सेयर धितो कर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिलाई १५ करोड र कम्पनीलाई २० करोडको सिमा लगाएकाले क्षमता हुनेले पनि कर्जा लिई बजारमा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार *५० लाखभन्दा माथिको लागि १२५ प्रतिशत कायम भएकाले बैंकहरु पनि सेयरधितो कर्जामा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । पूँजी बजारमा माग बढाई राजश्व असुलीमा समेत सुधार गर्न ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५० करोडसम्म सेयर धितो लिन पाउने ब्यवस्था गर्ने र कम्पनीको हकमा पूरै खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ भने सबै खाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउनु आबश्यक छ ।
-ब्रोकरमार्फत नै सेयर कर्जा अर्थात मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाएर ब्रोकरहरुलाई कसरी थोक कर्जा प्राप्त हुने हो सोको प्रबन्धन गरिहाल्नुपर्छ ।
-मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरुको आईपीओ ल्याउने काम हुँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरु ठूलो संख्यामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । राम्रा कम्पनी भए बुक विल्डिङ प्रणालीमा मात्र पारदर्शी रुपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिइनुपर्छ । अन्यथा अंकित मूल्य भन्दा बढीमा सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाई बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था ख्याल गर्नुपर्छ ।
-बैंक र बीमा कम्पनीको संस्थापक स्वामित्व मात्र ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र अरु कम्पनीले मनलाग्दी किसिमले संस्थापक सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्दा कतिपय कम्पनीहरुको कोरम नपुगेर साधारणसभा नै हुन सकेको छैन भने संस्थागत सुशासन धरासायी हुँदै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति गर्दा ५१ प्रतिशत भन्दा कम संस्थापक स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । संस्थापक स्वामित्व यकिन नभएका कम्पनीहरुमा ७५ प्रतिशत संख्यामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेहरुमध्येबाट नियुक्त हुने स्वतन्त्र र बिज्ञ संचालकहरु रहने गरी नियमन कडा पारिनुपर्छ ।
-नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तत्काल पुनः संरचना गरिनुपर्छ । नेप्सेको पुनः संरचना भएपछि मात्र अर्को नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक भएमा विचार गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा पनि लिलाम बढाबढमा सरकारले लाइसेन्स बिक्री गरेर ठूलो राजश्व हासिल गर्नसक्छ ।
-नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, निर्विबादित र सक्षम ब्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ , जसले पूँजी बजार सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम गर्न सकोस । पूँजी बजारको काम हुन नसकेर बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाईको बिषय बन्नु नपरोस ।
-नेप्सेमा ईन्ट्रा डे र सर्ट सेलको सुविधा तत्काल थप्न लगाउनुपर्छ र अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने दैनिक कारोबार २० अर्बभन्दा बढी भएर सरकारले दैनिक करोडौंसम्म राजश्व प्राप्त गर्नसक्छ ।
-सरकारले आईन्दा पूँजीबजारमा भूतप्रभावी कर नीतिहरु लागू गर्ने छैन भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।