गौतम र न्यौपानेसहित १० बैंकर अझै थुनामै रहने, तेश्रोपटक म्याद थप

BANKING
मंगलवार, फाल्गुन २९,२०८० 18:37:08

काठमाण्डौ । सर्वसाधारणको अरबौं निक्षेप अपचलन गरेका देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई धितो मूल्याङ्कनभन्दा बढी लोन दिएको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीइओद्वय लगायतका कर्मचारीहरुलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न उच्च अदालतले पाटनले अनुमति दिएको छ ।

फागुन १५ गते राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीइओद्वय तुल्सीराम गौतम र मनोज न्यौपानेसहित १० बैंकरलाई प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका उनीहरुलाई सीआइबीले म्याद थप गर्दै थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । मंगलबार तेश्रोपटक म्याद थप गरिएको हो ।

देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंलाई पक्राउ गरी उनले चलाएको ठगीधन्दाको विगत ६ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले त्यसमा कनेक्सन देखिएको भन्दै बंैकरहरुलाई पनि पक्राउ गरेको हो ।

धितो कम मूल्यको रहेकै आधारमा बैंकरलाई पक्राउ गरी बैंकिङ क्षेत्रमा राज्यकै निकायबाट आतङ्क सिर्जना भएको भन्दै यो कदमको विरोध भए पनि सरकारले सुनेको छैन । बरु अनुसन्धानका लागि समय अझै अपुग भएको भन्दै म्याद थप गर्दै बैंकरहरुलाई थुनामै राखिएको छ ।

यही सिलसिलामा तेश्रोपटक बैंकरहरुलाई थुनामा राख्ने म्याद थपको प्रहरीले अनुमति पाएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीथ्रराज भट्टराईले पक्राउ परेका बैंकरहरुलाई ५ दिन थप थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिइएको प्रष्ट पारे ।

गौतम र न्यौपानेसहित तत्काली सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारी राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान, र सुनिल बस्नेत पनि थुनामै छन् ।

सेञ्चुरी बैंकमा रहँदा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता गरेको आरोप उनीहरुलाई लागेको छ । प्रहरीले धितोभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको र यो अनियमित देखिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम उनीहरुमाथि पक्राउ परेपछि ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ । यही अधिकार प्रयोग गरी म्याद थप भइरहेको देखिएको छ ।

यसैबीच, सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्रबैंकले पनि एक टोली खटाएको छ । बैंकिङको टेक्निकल विषयमा जानकार केन्द्रीय बैंकका अनुसन्धान अधिकृतहरु समेत सीआइबीले जारी राखेको अनुसन्धानमा जोडिएपछि यो मुद्दा चाँडै किनारा लाग्ने देखिएको छ ।