अन्तिम अवस्थामा अर्थका सहसचिव यूटर्न हुँदा सेबोन कर्मचारीसँग बनिसकेको सहमति भाँडियो !

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा लामो समयदेखि भइरहेको पेनडाउनको आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पुग्नै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भाँडिदिएका छन् ।  

विगत ४३ दिनदेखि पेनडाउन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुसँग यसअघि मन्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको म्याण्डेटअनुसार सहमतिका लागि छलफल भई निश्कर्षमा पुगिसकेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अन्तिम समयमा ‘हुन्न’ भनिदिएपछि मिलिसकेको कुरा फेरि बिग्रिएको हो ।  

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजश्व सचिवले असोज २ गते सेबोनलाई पत्र लेख्दै त्यहाँ लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र कर्मचारी सुरक्षणकोष गैरकानूनी रहेको र ती कोष सञ्चालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइएको भन्दै खारेज गर्न तथा ती कोषका नाममा हालसम्म कर्मचारीले बुझेको सेवासुविधा(रकम) समेत एकमुष्ट असूल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै त्यसको खारेजी वा स्थगनको माग राखी कर्मचारीले लगातार कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

लामो समयदेखि पूँजीबजारको प्रमुख नियामक कर्मचारी आन्दोलनका कारण ठप्प भएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि बोर्डदेखि कर्मचारीसम्म पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । यो क्रममा कर्मचारीहरुले गत आइतबारदेखि अध्यक्ष श्रेष्ठ र सञ्चालकहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।  

सो बैठकमा सबै सञ्चालकहरुको सहभागिता थियो । बैठक मुख्य रुपमा कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई टुंग्याउने गरी केही न केही निकास निकाल्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत थियो । सो बैठकमा सहभागी सबै सञ्चालकले कर्मचारीहरुसँग वार्ता गर्ने र उपयुक्त निकास निकाल्ने म्याण्डेट अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिएका थिए । सो दिन कर्मचारीहरुले पछिल्लो समय मागेअनुसार अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्र वा दिएको निर्देशनको न्यायिक निरुपणमा जानुपर्ने र त्यसका लागि सेबोनको सञ्चालक समितिले आधिकारिक निर्णय गरिदिनुपर्ने भन्ने रहेको छ ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरुको मागको विषय सुनाएपछि मन्त्रालयमा भएको बोर्ड बैठकमा त्यसको म्याण्डेट समेत अध्यक्षलाई नै दिइएको थियो । कर्मचारीहरुलाई आवश्यक न्यायिक निरुपणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र यसमा बोर्डको समेत साथ रहेको सन्देश दिने खालको निर्णय गरी अगाडि बढ्ने विषयमा सबै सञ्चालकबीच सर्वसम्मति थियो ।  

सोही सहमतिपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा कर्मचारीहरु अध्यक्ष श्रेष्ठले ल्याएका प्रस्तावप्रति सहमत बनेका थिए । सो विषयको आधिकारिक निर्णय गरेर बोर्ड अगाडि आएको खण्डमा आफूहरुले लामो समयदेखि जारी राखेको आन्दोलन स्थगन गर्ने वार्तामा सहभागी कर्मचारीहरुले आश्वस्त तुल्याएका थिए । योजनाअनुसार शुक्रबारदेखि नै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिनेसम्मको तयारी थियो ।  

कर्मचारीहरु बोर्डको लाइनअनुसार अगाडि बढ्न तयार भएपछि सोही विषयमा यसअघि भएको जेन्टल अग्रीमेन्टलाई निर्णयको रुप दिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष अगाडि बढेका थिए ।  

सो क्रममा सबै सञ्चालकहरु दुई दिनअघिको बोर्ड बैठकमा छलफल भई मौखिक रुपमा सहमति भइसकेको विषयमा अगाडि बढ्न तयार देखिए । सोहीअनुसार माइन्यूट गर्न र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आफूहरु तयार रहेको सञ्चालकहरुले सन्देश दिए । तर बोर्डको आन्दोलनमा निश्कर्ष निस्किने उपायमा सहमति भइसकी कार्यालय नै खुल्नेसम्मको योजना बनिसकेपछि सबै सञ्चालक हस्ताक्षर गर्न तयार हुँदा सेबोनमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भने अन्तिम अवस्थामा अस्वीकार गरिदिए । 

‘त्यसरी त जान सकिन्न । हामीलाई नै समस्या हुन्छ । कर्मचारीहरुले जे जे भने, त्यो सबै पूरा गरेर कहाँ हुन्छ ?’ खत्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘ त्यसकारण म चाहिँ यो कुरामा सहमत छैन । आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम मबाट चाहिँ हुन्न ।’  

त्यसो तिहारअघि लगानीकर्ता र कर्मचारी मिलेर अरु सञ्चालक र अध्यक्षलाई कार्यकक्षमा रातिसम्म थुन्ने अवस्था आउनुमा खत्रीकै प्रस्तुतिले काम गरेको सञ्चालकहरु आरोप लगाउँछन् । यो दिन पनि कर्मचारीहरुसँग वार्ता भइरहँदा खत्रीले खरो रुपमा प्रस्तुत भई रुखो बोलिदिएपछि कर्मचारीहरु बिच्किन पुगेका थिए  

अर्थमन्त्रालयबाट सञ्चालक रहेका खत्रीको यो भनाईसँगै अन्य सञ्चालकहरु पनि कर्मचारीसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न हच्किएका छन् । मन्त्रालयमा बसेको बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार कर्मचारीसँग सहसचिव खत्रीकै कारण सहमति बन्न नसकेको देखिएको एक सञ्चालकले दाबी गरे ।  

'उत्तरजीले पहिला हुन्छ भनेर अन्तिम अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न नमान्नुले अर्थमन्त्रालयका अधिकारी जसरी पनि कर्मचारी आन्दोलनलाई बहाना बनाएर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष पेल्ने पोजिसनमा छन् भन्ने देखियो ।' ती सञ्चालकले बिजशालासँग भने -'अर्थमन्त्रालयले सेबोन अध्यक्षलाई हटाइछाड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बिचरा कर्मचारीहरुमाथि चाहिँ अन्याय भयो । यो त अर्थमन्त्रालयकै योजनामा जानीबुझी पत्र पठाएर अस्तव्यस्त बनाउने काम भएको जस्तो पो देखियो । भन्ने बेलामा सेबोन स्वायत्त भन्ने अनि गर्ने बेलामा अति नै माइक्रोम्यानेज गरेपछि कसरी सुध्रिन्छ हाम्रो निजामति प्रशासन ? यो तालले कसरी सुधार हुन्छ पूँजीबजारको ?'

यो विषयमा उत्तरकुमार खत्रीको प्रतिक्रिया लिनलाई फोन गर्दा उनी आफू अर्थमन्त्रीसँग वीरगञ्जमा एउटा कार्यक्रममा रहेकोले बोल्न नसक्ने जवाफ दिए ।  

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफू कर्मचारी आन्दोलनपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि लागिरहेकोले बाँकी विषयमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको र ती सबै छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेका दाबी गरे ।  

'एकदुई दिनमै तपाईहरुले सुखद कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।'-उनले भने ।

उच्च स्रोतकाअनुसार उत्तरकुमार खत्रीले ‘हुन्न’ भनेको विकल्प छाडेर धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक, सिए, एक कार्यकारी निर्देशकसहितको समिति बनाउने र त्यसले समस्याको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक परामर्शसहित रिपोर्ट बुझाएपछि त्यसकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले कर्मचारीहरुको मुद्दा समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा समेत पछिल्लो समय कर्मचारीहरु सकारात्मक छन् । ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन ।