रिलायन्सको स्थगित आईपीओ प्रक्रिया सुचारु गराउने अदालतको आदेशमा के छ ?

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको रोकिएको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी अदालतबाट भएको आदेशमा पूर्ण पाठ आएसँगै धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढेको छ ।  

बोर्डले लामो समयदेखि रोकेर राखेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निश्कासनमा अदालतको पूर्ण आदेशलाई आधार बनाउँदै प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनले २०८२ भदौ २३ गते नै दिएको आदेशको पूर्ण पाठ आएसँगै रोकिएको रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सेबोन स्रोतले जनाएको छ ।  

अदालतले दिएको आदेशको पूर्ण पाठमा के भनिएको छ त ? हामीलाई प्राप्त उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजुकुमार खतिवडा र सूर्यप्रसाद रिजालको संयुक्त इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१ असार १२ मा स्वीकृत प्रदान गरेकोमा पुनः कुनै कानूनी आधार, प्रमाण र निर्णयबिना नै  २०८१ असार २६ गते निवेदक कम्पनी रिलान्यस स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको सेयर निश्कासन कार्य अर्को निर्णय नभएसम्म रोक्का राख्ने गरी ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमीटेडलाई गरेको पत्राचार कानूनविपरीत देखिएकोले सो पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको भनिएको छ । आदेशमा अगाडि लेखिएको छः 'अब विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/०३/१२ मा भएको स्वीकृतिबमोजिम निवेदक कम्पनीको सेयर निश्कासन सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक निकासा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।'

योसँगै अब धितोपत्र बोर्डको फाइनल स्वीकृति आउने र रिलायन्सले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणमा सेयर निश्कासन गर्नेछ ।  

रिलायन्सले बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ भर्दा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता नै रु. ८२०.८० लगानी गर्नुपर्नेछ । यो विधिबाट आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिंदा न्यूनतम ५० कित्ताका लागि दिनुपर्ने नियम रहेको छ । यसरी हेर्दा यो कम्पनीको आईपीओ भर्नलाई कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । नेपालको हालसम्मकै महङ्गो आईपीओ भए पनि कम्पनीको अवस्था सवल नभएको भन्दै लामो समयदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट यसको अधिक मूल्यको विरोध हुँदै आएको छ ।