रिलायन्सको आईपीओ र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयद्वारा सेबोनलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । रिलायन्सको आईपीओमा भएको गडबडीको विषयमा यथाशीघ्र छानबिन थाल्न अर्थमन्त्रलायले निर्देशन दिएको छ ।  

अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले पुस १ गते धितोपत्र बोर्डलाई एक पत्र लेख्दै रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सको सेयर बुक बिल्डिंग प्रक्रियाबाट निश्कासन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही तथा अन्य गडबडीहरुको विषयमा समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका भन्दै त्यसमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अर्थले पत्र पठाउँदा रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा धितोपत्र बोर्डले गडबडी गरेको, केही उच्च अधिकारी पैसामा बिकेका, घूसको लेनदेनसम्म भएको लगायतका दाबी समेटिएको उजुरीहरुको कपी पनि निर्देशनसँगै एट्याच गरेर पठाएको छ ।  

'रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सको सेयर बुक बिल्डिंग प्रक्रियाबाट निश्कासन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही तथा तहाँसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरुमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार उपर मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' पत्रमा भनिएको छः 'संलग्न उजुरी समेतमा उठाइएका विषयहरु सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुहुन र सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनुहुन मिति २०८२ ०८ २९ को राजश्व सचिवस्तरको निर्णयअनुसार पाना ५(पाँच) यसैसाथ संलग्न राखी अनुरोध छ ।' 

कस्ता थिए उजुरी ?

अर्थ मन्त्रालयमा परेका केही उजुरीहरुमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि संगीन आरोप लगाइएको छ ।  

ती उजुरीहरुमा रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सको आईपीओको रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा अदालतबाट भएको आदेशको अपव्याख्या गरिएको, नयाँ वित्तीय विवरणका आधारमा नयाँ कटअफ मूल्य तोक्ने अधिकार रहँदा रहँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेबोनले अस्वभाविक हतारो देखाएको लगायतका विषय उठाइएका छन् ।  

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले रिलायन्ससँग मिलेमतो गरी अदालतले माग गरेको छानबिन प्रतिवेदन पेश नगरी कम्पनीलाई नै मुद्दा जिताएको र सोको जानकारी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नगराई गोप्य राखिएकोले यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरुले गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरुले रिलायन्सको आईपीओमा बोर्ड अध्यक्षले नै आपसमा मोलाहिजा गरेकोसम्मको संगीन आरोप लगाएका छन् ।  

यस्तै, बुंगल हाइडोपावरको आईपीओ स्वीकृत गर्दा समेत गैरकानूनी बाटो अपनाइएको भन्दै त्यस विषयमा समेत छानबिनको माग गरिएको छ । बोर्ड अध्यक्षले पाइपलाइनमा रहेका कतिपय योग्य कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत नदिएका र आफूनिकटकालाई मात्र दिएका गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ ।