रिलायन्सको आईपीओविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको आदेश-'कानूनबमोजिम गर्नू', अब के हुन्छ ?

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निश्कासनमा भएको लूटको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले पुनः अस्पष्ट आदेश दिएको छ ।  

शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले  अधिवक्ता शम्भुकुमार आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै ‘कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने अस्पष्ट आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता आचार्यले 'उत्प्रेषण/परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ' भनी हालेको रिटमा अदालतले कानूनका व्याख्याबाट पन्छिँदै कानूनबमोजिम गर्नू भन्ने अस्पष्ट आदेश दिएको हो ।  

आचार्यले धितोपत्र बोर्डलाई मुख्य विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उनले धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न दिंदा मौजुदा कानूनको उल्लंघन तथा अपव्याख्या गरिएको दाबी गरेका थिए । तर कानूनकै अपव्याख्या गरी गलत ढंगले आईपीओ जारी गर्न दिइएको रिटमा सुनुवाई गर्ने क्रममा अदालतले भने कानूनको व्याख्या नै नगरी ‘सोलोडोलो आदेश’ सुनाएको देखिएको हो । 

'अदालतले 'कानूनबमोजिम गर्नू' भनेर मात्र कानूनको अपव्याख्या भएको मुख्य आरोपसहित दायर रिटबाट उम्किन पाउँदैन ।' कानूनका जानकार भन्छन्-'यो देवानी मुद्दा होइन । जनहितसँग जोडिएको यति ठूलो विषय भएका कारण अदालतले मौजुदा कानूनको व्याख्या गर्नुपर्ने अनिवार्यता थियो । त्यो नगरिनु दुःखद देखिन्छ ।'  

कानूनकै व्याख्यामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा अदालतले पटक–पटक 'कानूनबमोजिम गर्नू' भनेर मात्र उन्मुक्ति नपाउने उनीहरुको तर्क छ । 'कानूनको व्याख्या गर्ने मुख्य जिम्मेवारी न्यायालयकै हो ।' स्रोतले भनेको छ-'विभिन्न तहका अदालतले कानूनको व्याख्या नै नगर्ने हो भने यो जिम्मेवारी कसको हो ?'  

अब केही अधिवक्ताहरुले यो विषयलाई अझ अगाडि लैजाने तयारी समेत गरेका छन् । कानूनको व्याख्या गर्नबाट अदालत पन्छिएको ठहरसहित अब नयाँ रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाई छ । 'अब कानूनको व्याख्या गर्नेसहितको मुख्य मागसहित केही दिनभित्रै नयाँ रिट दायर गर्ने तयारी थालिएको छ ।' स्रोतले भन्यो-'यो क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत प्रस्तुत गरेर वारपारको लडाईं थाल्नेछौं ।'