काठमाण्डौ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुलाई प्रभाव पारी लामो समयदेखि आफ्नो दूनो सोझ्याउँदै आएको गोल्यान ग्रुपकै कारण सेयर बजारमा दोहोरो आईजीनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि गाँठो पारिएको खुलेको छ ।
सिंगल आईजीन सम्बन्धी हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्न यो ग्रुपले गरेको चलखेललाई उच्च अदालतले पाटनले ब्रेक लगाइदिएसँगै यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
गोल्यान परिवारको प्रभूत्व रहेको पियोर इनर्जी लिमीटेडको आईपीओ निश्कासन गरिसकेर दोश्रो बजारमा कारोबार समेत भइसकेको छ । यी र यिनै कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर समेत सिंगल आईजीनसम्बन्धी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै गोल्यान समूहले थाहै नदिई लकइन अवधिअघि नै बिक्री गर्ने योजनासहित सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडबाट भएको दोहोरो आईजीन कायम गराउने बजार सुधारको प्रयासलाई चुनौति दिंदै अदालतमा रिट दायर भएको थियो । दोहोरो आईजीनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रीटमा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । योसँगै पियोर इनर्जीको नामबाट दायर रीटको पक्षमा आदेश जारी भएन र यही कारण दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको सिडिएससीलाई आगामी यात्रा सहज हुने भएको छ ।
'अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनिसकेपछि अब दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा बनाइएको गाँठो फुकेको छ ।' सिडिएसस्थित स्रोतले भनेको छ-'दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा थियो । अदालतमा रिट परेका कारण केही समय कुनुपर्ने अवस्था बनेको थियो । अब अदालतले पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ता र समग्र बजारको हितका लागि अगाडि बढेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि नीतिगत लुपहोल्सको फाइदा उठाएर लकइन अवधिअघि नै संस्थापक सेयर पनि सिंगल आईजीनको फाइदा उठाएर बिक्री गर्ने केही संस्थापकहरुको योजनामाथि पनि धक्का लागेको छ ।'
लामो समयदेखि अड्किएको हलो
नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा सीडीएससीले गरेको सिफारिसअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा २ वटा फरक–फरक आइजीन(‘इन्टरनेसनल सेक्यूरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो समयदेखि अड्काइएको थियो । गोल्यान लगायतका समूहहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नलाई चुनौति दिइरहेका थिए ।
सेबोनका अधिकांश सञ्चालकहरु सिडिएससीको सिफारिसअनुसार दोहोरो आईजीन सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा सहमत भए पनि कानूनी प्रवलीकरण समितिले यो विषयमा आफ्नो राय पेश गर्न ढिलाई गर्दा पनि केही समस्या थियो । त्यहाँ समेत केही चलखेल भएको पछिल्लो समय आशंका गरिएको थियो ।
लगानीकर्ताहरुले कतिपय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले एउटै आईजीनको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर लकइन समयअघि नै बजारबाट एक्जिट हुने विकृति मौलाएको भन्दै यो व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने लगानीकर्ताका विभिन्न समूहहरुका विभिन्न मागमध्ये दोहोरो आईजीनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रमुख रुपमा उठेको छ । तर, सेबोनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरिरहेको थियो ।
२०८२ भदौ १७ गते बसेको सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा २ वटा फरक–फरक आईजीन दिने गरी सिडिएसीबाट आएको मस्यौदालाई कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढाउन सहमति जनाएका थिए । सञ्चालक समितिको बैठकले सिडिएससीबाट आएको निर्देशिकाको मस्यौदालाई कानूनी प्रवलीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार सेबोनस्थित कानूनी प्रवलीकरण समितिले मस्यौदा अध्ययन गरी सच्याउनुपर्ने विषयसहित पुनः सञ्चालक समितिमा फर्काउने र त्यसपछि सेबोनको बोर्ड बैठकले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेसम्मको तयारी थियो ।
सो बेलाको बोर्ड बैठकले कानूनी प्रवलीकरण समितिलाई जतिसक्दो चाँडो मस्यौदा हेरेर सच्याउनुपर्ने कुनै विषय भए उल्लेख गरेर पठाउन भनेको थियो । तर सो समितिले ढिलाई गर्दा दशैं, तिहार र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेबोन ४८ दिनसम्म ठप्प हुने परिस्थिति आइलाग्यो । यही कारण देखाएर कानूनी प्रवलीकरण समितिले समयमै काम गर्न सकेन ।
कानूनी प्रवलीकरण समितिको नेतृत्व गरिरहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईले कर्मचारी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै समयमा काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पूँजीबजार सुधारका लागि गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार दोहोरो आईजीनको व्यवस्था कात्तिक मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने आफूहरुको टाइमलाइन भएको दाबी गरे पनि उनको पछिल्लो भूमिका समेत सन्तोषजनक थिएन ।
लामो समयदेखिको विवाद
सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा २ वटा फरक–फरक आइजिन दिने अडान राखेपछि यो विषय लामो समयदेखि विवादमा रहेको छ ।
सीडीएससीले बीमा , बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको हकमा २ वटा आईजिन दिने गरेको छ । तर बाँकी रहेका क्षेत्रमा एउटै आईजिन दिने गरेको देखिन्छ । धितोपत्र कारोबार डिम्याट हुन थालेपछि हरेक कम्पनीहरुलाई आईजिन दिने गरिएको छ । यसमा देशको नामसहितको नम्बर दिईएको हुन्छ ।
सीडीएससीले धितोपत्र अभौतिकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२ पारित गरेर सेबोनमा पठाएपछि यो विषय लामो समयसम्म अनिर्णित अवस्थामा थियो । सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरु २ वटा आईजीन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । संस्थापक सेयरधनी र खासगरी जलविद्युत कम्पनीका प्रमोटरहरु भने यसको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
के छ सीडीएसीको निर्देशिकामा ?
सीडीएससीले तयार पारेको धितोपत्र आभौतिकरण निर्देशिका २०८२ मा अब सर्वसाधारणमा जाने सबै कम्पनीेहरुले लकइन अवधिभर २ वटा आइजिन अनिबार्य गरेको छ । तर लकइन अवधि सकिएपछि कम्पनीहरुले साधारण सभाको बैठक बसी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर एउटै आइजिन बनाउन सक्नेछन ।
जसको लागि सर्वसाधरणहरुलाई जानकारी दिन २ पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि उक्त निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यस निर्देशिकामा लागू हुनु पूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रमा एउटै आइजिन दिइ लक इन अवधि समाप्त नभएको धितोपत्रको समेत यस निर्देशिका लागू भए पश्च्यात फरक–फरक आइजिन हुनेछ ।’
हाल एउटै आइजिन भएका तर लकइन अवधि नसकिएका कम्पनीहरुलाई समेत यस निर्देशिकाले छुनेछ ।

