रिलायन्स आईपीओ विवाद: रु. ३०० मूल्य स्वीकारेर सूचिकरण सम्झौता भएपछि लगानीकर्ताले मागे प्रतिकित्ता रु. ५२० फिर्ता

काठमाण्डौ । नेपाली पूँजीबजारको इतिहासमै सबैभन्दा विवादास्पद मानिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको आईपीओ प्रकरणले निर्णायक मोड लिएको छ । कम्पनी स्वयम्ले सूचिकरणका क्रममा प्रतिकित्ता अधिकतम ३०० रुपैयाँमै सेयर मूल्य स्वीकार गरेर नेप्सेसँग दोश्रो बजारमा कारोबारका लागि सम्झौता गरेपछि बुक बिल्डिङमार्फत प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तिरेका लगानीकर्ताहरूले अब प्रतिकित्ता ५२० रुपैयाँ फिर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट र संगठित माग अघि सारेका छन् ।

लगानीकर्ताहरूको तर्क सीधा छ,“यदि कम्पनीले सेकेण्डरी मार्केटमा हुने पहिलो कारोबारका लागि अधिकतम ३०० रुपैयाँको सुरुवाती मूल्यमा सहमति जनाएर सूचिकरण सम्झौता नै गरिसकेपछि प्राथमिक बजारमा त्यही कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ किन असुलियो ?”  

यही प्रश्नले नियामकदेखि अदालतसम्मको भूमिकामाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

विवादको जडः मूल्य निर्धारणमै असंगति

बुक बिल्डिङ विधिबाट जारी गरिएको रिलायन्सको आईपीओमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले तोकेको कटअफ मूल्यका आधारमा सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरियो । तर, यही सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकरण हुँदा भने विद्यमान नियमअनुसार अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको तीन गुणा अर्थात् अधिकतम ३०० रुपैयाँ मात्र ओपनिङ रेञ्ज तोकियो ।

सबैभन्दा चासोको विषय के हो भने यो ३०० रुपैयाँको सीमा कम्पनीकै सहमतिमा तय भएको हो । सूचिकरण सम्झौतामै कम्पनीले अधिकतम ३०० रुपैयाँ स्वीकार गरिसकेपछि आईपीओ मूल्य ८२० रुपैयाँ ‘न्यायोचित’ ठहरिन नसक्ने लगानीकर्ताहरूको दाबी छ ।

संसददेखि अदालतसम्म पुगेको विवाद

रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादको घेरामा थियो । प्रतिनिधिसभा कायम रहँदा सार्वजनिक लेखा समिति लगायत संसदीय समितिहरूले मूल्य निर्धारणमा गडबडी भएको ठहर गर्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसपछि कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दाले प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । संसद विघटनपछि जननिर्वाचित निगरानी संयन्त्र निष्क्रिय बनेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गराएको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । संसद विघटन भएपछिको अवस्थामा यो कम्पनीको आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुले बनाएको वातावरण तथा हतारोले लगानीकर्ताको आरोपलाई धेरै हदसम्म यथार्थ हो भन्ने देखाउँछ ।

सूचिकरण नियम बदल्ने प्रयास र पर्दाफास

आईपीओपछि सूचिकरणका क्रममा रिलायन्सले नेप्सेको विद्यमान व्यवस्था नै परिवर्तन गराउने प्रयास गरेको सूचना बाहिरिएको थियो । यदि त्यो योजना सफल भएको भए, ८२० रुपैयाँभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्यलाई ओपनिङ रेञ्ज बनाइने तयारी थियो । तर, मिडिया(बिजशाला)मार्फत यो विषय सार्वजनिक भएपछि नेप्से सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप ग¥यो र अन्ततः ३०० रुपैयाँमै ओपनिङ रेञ्ज सीमित गरियो ।

यही बिन्दुबाट विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

“३०० रुपैयाँ सही मूल्य हो भने ८२० कसरी जायज ?”

लगानीकर्ताहरूको मूल तर्क यही हो । सूचिकरणमै कम्पनीले ३०० रुपैयाँलाई अधिकतम मूल्य मानेपछि ८२० रुपैयाँ ‘असुली मूल्य’ भएको प्रमाणित भएको उनीहरूको दाबी छ । त्यसैले, ८२० – ३०० = ५२० रुपैयाँ प्रतिकित्ता फिर्ता हुनुपर्ने माग बलियो रूपमा उठेको छ ।

एक लगानीकर्ताले भनिन्, “सूचिकरण नहुँदा मेरो पैसा अड्कियो, अवसर गुमे । अब सूचिकरण हुँदा पनि मेरो सेयर घाटामै खुल्ने अवस्था बनाइयो । यो सरासर ठगी होइन र ?”

नियामक र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न

यो प्रकरणले सेबोन, नेप्से, कटअफ मूल्य तोक्ने संस्थागत लगानीकर्ता, अदालत र राज्य संयन्त्र सबैको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । लगानीकर्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् । तर यसअघि रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया तथा तोकिएको मूल्यकै विषय, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि यही प्रकरणमा लागेको घूसखोरी लगायतका आरोपसहित दर्ता भएका उजुरीहरुको सुनुवाई अझै भएको छैन । धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको आक्रोशलाई मत्थर पार्न गठन गरेको छानबिन समितिलाई समेत पेण्डुलम बनाइएको छ । त्यो विषयमा न गम्भीर छानबिन भयो, न त त्यसको कुनै प्रतिवेदन नै हालसम्म सार्वजनिक भयो । धितोपत्र बोर्डको भूमिका सरसर्ती हेर्दा ऊ पूँजीबजारको नियामक निकायभन्दा बढी रिलायन्सको सल्लाहकार र सहयोगीको रुपमा देखिन प्रशस्त आधार तथा घटनाक्रमहरु छन् ।  

सूचिकरणमै ३०० रुपैयाँ स्वीकार गरिसकेको कम्पनीले आईपीओमा ८२० रुपैयाँ असुल्नु र त्यसलाई नियामकले स्वीकृति दिनु नैतिक, कानुनी र नीतिगत असफलताको उदाहरण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बजार विश्वासको परीक्षा

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको यो प्रकरण अब एक कम्पनीको आईपीओ विवाद मात्र होइन, नेपाली पूँजीबजारको पारदर्शिता, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षण प्रणालीको कठोर परीक्षा बनेको छ ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ: सूचिकरणमै ३०० रुपैयाँ सही मूल्य हो भने, बाँकी ५२० रुपैयाँ कसले फिर्ता गर्छ ?

यसको जवाफ नियामक र राज्य संयन्त्रले नदिएसम्म बजारमा विश्वास फर्किन कठिन देखिन्छ ।