काठमाण्डौ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको क्रेडिट रेटिङ फिर्ता भएसँगै कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापन स्थायित्वबारे चासो बढेको छ। रेटिङ एजेन्सी ICRA नेपालले कम्पनीलाई ‘Issuer Not Cooperating’ श्रेणीमा राख्दै ‘D’ स्तरको रेटिङसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो, जसले कम्पनी डिफल्टमा रहेको वा निकट भविष्यमा डिफल्ट हुन सक्ने अवस्थाको संकेत गर्दछ ।
ICRA नेपालले कम्पनीले आवश्यक वित्तीय विवरण समयमै उपलब्ध नगराएको उल्लेख गर्दै ‘Issuer Not Cooperating’ श्रेणीमा वर्गीकृत गरेको जनाएको छ। यस्तो श्रेणीमा पर्ने कम्पनीहरूमा वित्तीय पारदर्शिता र दायित्व व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिने सम्भावना उच्च हुने बताइन्छ।

यसैबीच, कम्पनीको व्यवस्थापन तहमा पनि पछिल्लो समय महत्वपूर्ण फेरबदल भएका छन्। पूर्णगोपाल रञ्जितलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) मा नियुक्त गरिएको छ, जुन नियुक्ति २०८२ माघ २० गतेदेखि लागू हुने भए पनि सो सूचना भने चैत २ गते मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, कम्पनी सचिव सुरेशराज खकुरेलले चैतको पहिलो साता राजीनामा दिएका छन् भने नयाँ कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी मित्रमणि पोखरेललाई दिइएको छ। व्यवस्थापन तहमा भएका यस्ता परिवर्तनहरूले कम्पनीभित्रको संस्थागत स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।
अपर तामाकोशी लामो समयदेखि उच्च ऋणभार, लागत वृद्धि तथा आम्दानी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीसँग जुध्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा ‘D’ स्तरको रेटिङ र ‘Not Cooperating’ स्थिति देखिनु वित्तीय दबाब बढ्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत प्रमुख जलविद्युत् कम्पनी भएकाले यसको प्रभाव लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत पर्ने देखिएको छ। ‘D’ स्तरको रेटिङले कम्पनीलाई उच्च जोखिमयुक्त संस्थाका रूपमा चित्रित गर्ने भएकाले कर्जा प्राप्ति तथा नयाँ लगानी आकर्षणमा चुनौती थपिने विश्लेषण गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार कम्पनीले अब वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्नुका साथै स्थिर र प्रभावकारी व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
समग्रमा, अपर तामाकोशीको रेटिङ फिर्ता हुनु वित्तीय दबाब र व्यवस्थापन परिवर्तन दुवैसँग सम्बन्धित संकेतका रूपमा देखिएको छ, जसले कम्पनीको भावी अवस्थाबारे थप चासो उत्पन्न गरेको छ।

