सरकारसँग टकरावको बाटोमा एमाले: छुट्टै आयोग र संयुक्त प्रतिवादको घोषणा

काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थालाई लिएर बहुआयामिक रणनीति अघि सारेको छ। पार्टीले एकातिर अन्य दलहरूसँग संवाद तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादलाई सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

शनिबार बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले संवाद र प्रतिवादका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको जिम्मा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दिइएको छ भने संसदीय दलहरूसँग संवाद संयोजन उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गर्ने भएका छन्। त्यस्तै, कानुनी प्रतिवादको नेतृत्व उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले सम्हाल्ने निर्णय गरिएको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार संसदभित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक प्रतिवादको रणनीति तयार गरिनेछ। उनले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीलाई “पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी” भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त राजनीतिक र कानुनी कदम चालिने बताए।

यसैबीच, एमालेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि नयाँ आयोग गठनको माग पनि अघि सारेको छ। पार्टीले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

यसअघि अन्तरिम चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कारबाही सिफारिस भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

तर एमालेले उक्त आयोगको छानबिनलाई निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। महासचिव पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नयाँ, निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेलगत्तै च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने, अन्य दलहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने र कानुनी लडाइँ तीव्र पार्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।