इन्साइडर ट्रेडिङको फाइल ब्युँताउँदै सेबोन, लगानीकर्तालाई भरोसा चाहिने बेलामा 'भय'को खेती

काठमाण्डौ । पहिले नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नीतिगत अन्योल र सरकारी अनुसन्धानका कारण त्रसित बनेको पूँजीबजारलाई थप दबाबमा पार्ने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले इन्साइडर ट्रेडिङसँग सम्बन्धित पुराना फाइलहरू पुनः खोल्दै ‘रिस्क्रिनिङ’ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

बजारमा स्थायित्व र विश्वास दिलाउनुपर्ने बेला नियामक स्वयंले पुराना मुद्दा ब्युँताएर लगानीकर्तालाई झन् तर्साउने खेलमा लागेको आरोप उठ्न थालेको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएको संवेदनशील बुँदा र केही ठूला व्यवसायीमाथिको अनुसन्धानका कारण बजार पहिले नै उच्च सतर्कतामा थियो। त्यही संवेदनशील अवस्थाबीच सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विगतमा खोलिएका तर कार्यान्वयनमा नलगिएका फाइलहरू पुनः सक्रिय बनाएपछि लगानीकर्ता झन् अन्योल र त्रासमा परेका छन्।

यसअघि पनि यस्ता केही फाइलहरू खोल्दै ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको आन्तरिक रिपोर्ट तयार गरिएको थियो। तर, ती फाइलहरू रहस्यमय ढंगले थन्क्याइए, न त सार्वजनिक गरियो, न त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो। त्यतिबेला ती सूचीहरूलाई दबाब वा बार्गेनिङको माध्यम बनाइएको आरोप समेत उठेको थियो।

हाल पुनः खोलिएका फाइलहरू मुख्यतः ठूला ब्रोकर, प्रभावशाली लगानीकर्ता र इन्साइडर ट्रेडिङसँग जोडिएका घटनासँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको दाबी छ। सेबोन नेतृत्वले केही फाइलहरू अध्ययन गरी पुनः स्क्रिनिङ गर्न कार्यकारी निर्देशकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ।

यता, नयाँ सरकार गठनसँगै सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री सन्देश दिन १५ वटा अप्ठ्यारा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अस्पष्ट बुँदाले बजारमा उल्टै नकारात्मक सन्देश गएको छ।

औपचारिक रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले सरकारको कदमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि भित्रभित्रै सेयर बिक्री बढेको संकेतले निजी क्षेत्र स्वयं नै ढुक्क नभएको देखिन्छ।

करिब ७० लाख लगानीकर्ता सहभागी रहेको नेपाली पूँजीबजारमा यस्तो मनोवैज्ञानिक दबाबले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। बजारलाई स्थिर बनाउनेभन्दा उल्टै अनिश्चितता बढाउने निर्णयहरूले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

सेबोन नेतृत्व स्वयं पनि विवादमुक्त छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थमन्त्रालयमा आईपीओ स्वीकृतिमा अनियमितता, घूस लेनदेन र विशेष समूहलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोपमा उजुरीहरू परेका छन्। ती उजुरीहरू पुनः खोलिएर छानबिन अघि बढाइँदै गर्दा उनीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुको साटो पुराना फाइलहरू खोल्दै ‘एक्सन देखाउने’ प्रयास गर्नुले सुधारभन्दा बढी सन्देश व्यवस्थापनको प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ। स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारलाई प्रभावित पार्ने र पद जोगाउने रणनीतिअन्तर्गत यस्तो गतिविधि अघि बढाइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

सेबोनभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। केही कर्मचारीले गोप्य रूपमा अर्थमन्त्रालयमा नेतृत्वमाथि छानबिनको माग गर्दै रिपोर्टिङ गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, पहिले भएका अनियमिततामाथि कारबाही नगरी पुराना फाइल खोल्दै लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रवृत्ति गलत हो।

एक कर्मचारीका अनुसार, “पहिल्यै अनुसन्धान भएर पनि कार्यान्वयन नभएका मुद्दा थन्काएर राख्ने, फेरि बेला–बेलामा खोल्ने र बजारमा त्रास सिर्जना गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। त्यसअघि नेतृत्वमाथि नै कारबाही हुनुपर्छ।”

कर्मचारीहरू अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर पार्न आन्तरिक विभाजन सिर्जना गरिएको आरोप समेत लागिरहेको छ। एक युनियन नेताले भने, “संस्थाको प्रतिष्ठा धराशायी बनाइएको छ। यस्तो नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने मनोबल नै छैन।”

समग्रमा, नीतिगत अस्पष्टता, नियामकको विवादित सक्रियता र नेतृत्वमाथि लागेको गम्भीर आरोपबीच नेपाली पूँजीबजार फेरि एकपटक अस्थिरता र अविश्वासको चक्रमा फस्दै गएको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।

हामीले यस विषयमा बुझ्न सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सम्पर्क गरेका थियौं । उनले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।