अभ्यास कि अपराध ? उधारो कारोबारले बजारलाई कानुनी संकटमा धकेल्यो

काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि उधारो (क्रेडिट) कारोबारमा आधारित हुँदै आएको नेपालको सेयर बजार अहिले कानुनी कडाइको चपेटामा परेको छ। नियामक निकायले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि बजारको मौलिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो।

उधारो कारोबारसम्बन्धी आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्ट, उद्योगपति शेखर गोल्छा र उद्योगी सुलभ अग्रवाल पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूविरुद्ध धितोपत्र ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ र हाल प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। यस प्रकरणले लामो समयदेखि ‘खुला रहस्य’ जस्तै बनेको उधारो कारोबारलाई औपचारिक रूपमा कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

कानुनी व्यवस्था : दफा ९६(१) र ९८ के भन्छन् ?

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६(१) ले बजारमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने, मिलेमतोमा कारोबार गर्ने वा झूटो संकेत दिने गतिविधिलाई कसुर मानेको छ। त्यस्तै, दफा ९८ ले भित्री सूचना दुरुपयोग वा बजारलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले गरिने कारोबारलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

ऐनअनुसार यस्ता कार्यलाई “झूटो कारोबार” मानिन्छ। दोषी ठहरिएमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। साथै, कसैलाई हानि पुगेमा बिगो भराउने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

पछिल्लो अनुसन्धान : संगठित रूपमा मूल्य हेरफेरको संकेत

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीपक भट्टलगायतले अग्रिम रकम नदिई उधारोमा सेयर कारोबार गरेको र त्यसले बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरी मूल्य बढाउन सहयोग पुगेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत:

-रकम पूर्ण भुक्तानी नगरी सेयर प्राप्त गर्ने

-उधारोमा कारोबार सीमा उपयोग गर्ने

-मिलेमतोमा खरिदबिक्री गरी मूल्य प्रभावित गर्ने

जस्ता गतिविधि गरेको देखिएको छ। यसले लगानीकर्ता र बजारलाई झुक्याउने काम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी, एउटै व्यक्तिले विभिन्न कम्पनीहरूको ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (TMS) सञ्चालन गरेको तथ्यले संगठित रूपमा बजार प्रभाव पार्ने प्रयास भएको संकेत गरेको छ।

अरबौँको उधारो, प्रणालीगत जोखिम

प्रतिवेदनले उधारो कारोबारको आकार अत्यन्त ठूलो रहेको देखाएको छ।

-दीपक भट्टको नाममा मात्रै करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता

-अन्य व्यवसायीहरूबाट पनि दर्जनौँ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी

-ब्रोकरले ठूला कम्पनी र उद्योगपतिलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी

यसले समस्या व्यक्तिगत सीमाभन्दा बाहिर गएर पूँजीबजारको संरचनागत कमजोरी बनेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

९० प्रतिशत कारोबार उधारोमै : कडाइले ठूलो झट्का दिने जोखिम

बजार स्रोतका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर कारोबार उधारोमै हुने गरेको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा यदि धितोपत्र ऐनअनुसार कडाइका साथ अनुसन्धान अघि बढाइयो भने ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा सम्बन्धित पक्षहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन्। 

सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्तो कठोर ‘धरपकड’ शैलीको कार्यान्वयनले बजारमा व्यापक डर सिर्जना गर्ने, तरलता सुकाउने र समग्र सेयर बजारलाई ठूलो झट्का दिने जोखिम उच्च छ।

धरपकड कि सुधारमुखी कारबाही ?

विज्ञहरू भने यस्तो प्रकृतिको प्रणालीगत समस्यामा केवल पक्राउ र फौजदारी कारबाही केन्द्रित दृष्टिकोण उपयुक्त नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार:

-आर्थिक जरिवाना

-बिगो असुली र क्षतिपूर्ति

-नियामकीय निगरानी कडाइ

-कारोबारमा सीमितता वा अस्थायी प्रतिबन्ध

जस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउनु प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले बजारमा अनुशासन कायम गर्दै अनावश्यक आतंक सिर्जना नगरी सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

समाधानको बाटो : संरचनागत सुधार अनिवार्य

विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि औपचारिक मार्जिन ट्रेडिङ प्रणाली विकास, ब्रोकरहरूको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली मजबुती र लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पछिल्ला पक्राउ र अनुसन्धानले स्पष्ट संकेत दिएका छन्- नेपालको सेयर बजार अब पुरानै उधारो अभ्यासमा चलिरहन कठिन हुँदै गएको छ। तर, गहिरो रूपमा जरा गाडेको यो प्रणालीलाई व्यवस्थित सुधारमार्फत नियन्त्रण नगरी केवल दण्डात्मक कडाइ लागू गरिएमा बजारमा अस्थिरता बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ।