ट्रम्पको झट्का: ईयूका कार-ट्रकमा २५% ट्यारिफ, व्यापार युद्ध फेरि चर्किने संकेत

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपियन युनियन (ईयू) विरुद्ध आक्रामक व्यापारिक कदम चाल्दै कार र ट्रक आयातमा २५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ बढाउने घोषणा गरेका छन्। आगामी सातादेखि लागू हुने यो निर्णयले अमेरिका–ईयू व्यापार सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’ मार्फत जानकारी दिँदै ईयूले पूर्व सहमत व्यापार सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। “युरोपियन युनियनले हाम्रो पूर्ण रूपमा तय भएको ट्रेड डिललाई सम्मान गरेको छैन, त्यसैले अब आयात हुने कार र ट्रकमाथि २५% ट्यारिफ लागू गरिन्छ,” उनले लेखेका छन्।

उनले अमेरिकी भूमिमा उत्पादन गरिने गाडीहरूलाई भने पूर्ण छुट दिइने स्पष्ट पारेका छन्। “यदि कम्पनीहरूले अमेरिका भित्रै उत्पादन गर्छन् भने कुनै ट्यारिफ लाग्ने छैन,” ट्रम्पको भनाइ छ। साथै, उनले अमेरिकामा अटोमोबाइल क्षेत्रमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीसहित नयाँ प्लान्टहरू निर्माण भइरहेको दाबी गरेका छन्, जसलाई उनले “इतिहासकै ठूलो विस्तार” भनेका छन्।

व्यापार सम्बन्धमा नयाँ दबाब

यो निर्णयसँगै अमेरिका र ईयूबीचको व्यापार सम्बन्ध फेरि चर्किने देखिएको छ। विशेषगरी अटोमोबाइल क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ, किनकि युरोपेली ब्रान्डहरूको अमेरिकी बजारमा बलियो उपस्थिति छ।

यसअघि दुबै पक्षले ‘टर्नबेरी एग्रीमेन्ट’मार्फत व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, २०२५ को सम्झौताको कानुनी स्थिति नै प्रश्नमा परेपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको ट्यारिफ अधिकारमा प्रश्न उठाएपछि दर घटाइएको थियो, तर अहिले नयाँ प्रावधानमार्फत पुनः कडाइ गरिएको हो।

भारतका लागि ‘अवसर र जोखिम’ दुवै

यो निर्णयले भारतका लागि मिश्रित प्रभाव ल्याउन सक्छ। एकातिर, युरोपेली गाडी महँगो हुने भएकाले अमेरिकी बजारमा भारतीय अटो पार्ट्स र उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्न सक्छ। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई समेत यसले थप बल पुर्‍याउने सम्भावना छ।

तर अर्कोतर्फ, विश्व व्यापारमा बढ्दो अस्थिरताले आपूर्ति श्रृंखला र निर्यात बजारमा जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।

ट्रम्पको यो कदम केवल ट्यारिफ वृद्धि मात्र होइन, विश्व व्यापार सन्तुलनमा नयाँ शक्ति–प्रदर्शन पनि हो। अमेरिका–ईयू सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै जाँदा यसको असर विश्व अर्थतन्त्रभर फैलिने निश्चित देखिन्छ।

अब प्रश्न उठेको छ: के यो निर्णयले पूर्ण व्यापार युद्धको रूप लिन्छ, कि वार्तामार्फत समाधान खोजिन्छ ? विश्व बजारको नजर अब यही दिशामा केन्द्रित छ।