काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफलको ‘म्याराथन’ सुरु गरेको छ। सोमबार बिहान ११ बजे सुरु भएको उच्चस्तरीय बैठक श्रृंखला साँझ साढे ७ बजेसम्म चल्यो, जहाँ एकै दिन ९ वटा मन्त्रालयसँग विस्तृत बजेट संवाद गरिएको छ।
छलफलको सुरुवात गृह मन्त्रालयबाट भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग-वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुनन्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा-विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ‘लाइन मिनिस्ट्री-टु-फाइनान्स’ छलफल अघि बढाइएको हो।
अर्थमन्त्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले को नेतृत्वमा भएको यो छलफलमा अर्थ तथा राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र विषयगत शाखा प्रमुखहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरूले आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम, बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणबारे आफ्ना प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूमा श्रम मन्त्री रामजी यादव, उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा तथा युवा मन्त्री सस्मित पोखरेल तथा सङ्घीय मामिला र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी मन्त्री प्रतिभा रावल रहेका थिए।
यस पटकको बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालयले ‘क्रस-मिनिस्ट्री कोअर्डिनेशन’लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। एकै दिन धेरै मन्त्रालयसँग लामो छलफल गर्नुको अर्थ-बजेटमा दोहोरोपन घटाउने, स्रोतको यथार्थ आकलन गर्ने र प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने-हो। विगतमा मन्त्रालयहरूले ‘म्याक्सिमम माग’ पेश गर्ने र अन्तिम समयमा कटौती हुने प्रवृत्ति रहेकोमा, यसपटक प्रारम्भिक चरणमै ‘रियालिस्टिक बजेटिङ’तर्फ जान खोजिएको संकेत देखिन्छ।
यद्यपि, चुनौती भने उही छ: स्रोत सीमित, अपेक्षा असीमित। त्यसैले आगामी दिनमा यी छलफलहरू कत्तिको परिणाममुखी बन्छन् भन्नेमा नै बजेटको प्रभावकारिता निर्भर रहनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रालयगत छलफल मंगलबार पनि निरन्तर रहनेछ र बाँकी मन्त्रालयसँग संवाद सम्पन्न गरिनेछ।

