अमेरिकी संघीय न्यायाधीशद्वारा ट्रम्पको १ लाख डलर एच–वानबी भिसा शुल्क नीति खारेज

काठमाण्डौ । अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच–वानबी भिसा आवेदनमा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने नीतिलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै खारेज गरेका छन्।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले २० वटा राज्यहरूको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। ती राज्यहरूले सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको नयाँ शुल्क व्यवस्थाविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका थिए।

न्यायाधीश सोरोकिनले ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कांग्रेसको स्वीकृतिबिना एच–वानबी भिसा आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लगाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो ४२ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखेका छन्, ‘ट्रम्प प्रशासनलाई एच–वानबी आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लगाउने अधिकार दिने कुनै कानूनी व्यवस्था विद्यमान छैन।’

यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यसलाई स्पष्ट न्यायिक सक्रियताको उदाहरण भन्दै ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासन सुधार कार्यक्रमहरूको बचाउ गरेको छ।

एच–वानबी भिसा के हो ?

एच–वानबी भिसा कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९९० मा सुरु गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकास्थित कम्पनीहरूले विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने पेशागत क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अधिकतम ६ वर्षसम्म रोजगारी दिन सक्छन्।

कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष जारी गरिने एच–वानबी भिसाको संख्या ६५ हजारमा सीमित गरेको छ। यसबाहेक उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध गराइन्छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले सामान्यतया १ हजार ७०० देखि ४ हजार ५०० अमेरिकी डलरसम्म विभिन्न प्रशासनिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ एच–वानबी आवेदनमा थप १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा स्वीकृत एच–वानबी भिसामध्ये करिब ७१ प्रतिशत लाभार्थी भारतीय नागरिक थिए। चीन ११.७ प्रतिशत हिस्सासहित दोस्रो स्थानमा रहेको थियो।