(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मुख्य प्रतिवादी ओमप्रसाद पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। साथै, अदालतमा उपस्थित नभएका अन्य प्रतिवादीका हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश भएपछि बैंकका तत्कालीन उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पुनः पक्राउको कानुनी दबाब बढेको छ।
उच्च अदालत पाटन, संयुक्त वाणिज्य इजलाश नम्बर ४ का न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानबाट अघि बढाइएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले ओमप्रसाद पाण्डेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार, पाण्डेलाई कारागार कार्यालयमार्फत थुनामा राखिनेछ र स्वास्थ्यमा समस्या देखिए सम्बन्धित कारागार कार्यालयले उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
पूर्वसीईओदेखि डीसीईओसम्म पुनः पक्राउको सम्भावना
यसअघि प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेललगायत केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरूलाई त्यसबेला बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
तर, अब अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र उपस्थित नभएका प्रतिवादीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएपछि उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
अदालतको आदेशमा फरार रहेका अन्य प्रतिवादीका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न भनिएको छ। यसले मुद्दामा नाम जोडिएका तर अदालतमा उपस्थित नभएका सबै प्रतिवादीलाई खोजी गरी अदालतमा ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ।
मुद्दामा ओमप्रसाद पाण्डे, अशोक शेरचन, मनिराम पोखरेल, ऋवश श्रेष्ठ, रश्मी पन्त, देव ढुंगाना, हरिमान लामा, धनबहादुर शेरचन, महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेशकुमार तिवारी र हरिकृष्ण भट्टचन प्रतिवादी छन्।
सीबीओ पन्तमाथि प्रहरीको खोजी तीव्र
प्रभु बैंककी तत्कालीन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त लामो समयदेखि फरार रहेको अनुसन्धान पक्षको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बबरमहलस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको थियो।
त्यसबेला पन्त बैंकभित्रै रहेको सूचना प्राप्त भए पनि उनी रातभर बैंकको एक गोप्य कोठामा बसेर बिहानको समयमा प्रहरीको निगरानी छल्दै बाहिरिन सफल भएको दाबी गरिएको छ। यो दाबीको प्रहरी वा बैंकबाट औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
अदालतले फरार प्रतिवादीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश दिएसँगै पन्तको खोजी र पक्राउ प्रयास थप तीव्र बन्ने देखिएको छ।
७२ करोड ७७ लाख बिगो, कर्जा प्रवाहदेखि रकमको प्रयोगसम्म प्रश्न
सरकारी पक्षले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत दर्ता गरेको मुद्दामा ७२ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ ६ पैसा बिगो दाबी गरेको छ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख विवरणअनुसार, पाण्डेले आफू अध्यक्ष रहेको रमनमणी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिका लागि कर्जा लिएको देखिन्छ। उक्त कर्जा कम्पनीको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनतर्फ मोडिएको आरोप छ।
मुद्दामा पाण्डेले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा कर्जा रकमबाट करिब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सारेको तथा त्यस रकमबाट अन्य कम्पनीको सेयर खरिद तथा कारोबार गरिएको आरोपसमेत उठाइएको छ। त्यसैगरी, कर्जा रकमको एक हिस्सा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालितर्फ प्रवाह गरिएको, तर उक्त संस्थासँग कर्जा लिने स्वीकृति वा कर्जा सम्झौतासम्बन्धी पर्याप्त आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको प्रारम्भिक अध्ययनमा, पाण्डेले बैंकबाट प्रवाह भएको रकम कम्पनीको घोषित उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्यत्र मोडेको देखिएको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘कर्जा डाइभर्सन’को आरोपले बैंकभित्रको नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न
यो मुद्दाको केन्द्रमा केवल कर्जाग्राहीको डिफल्ट होइन, कर्जा स्वीकृति र रकमको उपयोगबीचको सम्भावित अन्तर छ। बैंकबाट कुनै निश्चित व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रवाह भएको रकम अन्य कम्पनी, सेयर खरिद वा व्यक्तिगत खातामा पुगेको प्रमाणित भए त्यो बैंकिङ कसूरको गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
यसले प्रभु बैंकको तत्कालीन कर्जा प्रशासन, कर्जा स्वीकृति तह, धितो मूल्यांकन, रकम निकासा, कर्जाको अन्तिम उपयोग अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी प्रतिवादी सूचीमा पूर्वसीईओ, डेपुटी सीईओ, प्रमुख व्यवसाय अधिकृत तथा अन्य बैंक अधिकारीसमेत समेटिनुले अनुसन्धान कर्जाग्राहीको गतिविधिमा मात्र सीमित नभई बैंकभित्रको निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित मिलेमतोसम्म पुगेको संकेत गर्छ।
पक्राउ पुर्जी भनेको दोषी ठहर होइन
अदालतको आदेशले प्रतिवादी दोषी ठहर भइसकेको अर्थ लाग्दैन। पक्राउ परेपछि प्रत्येक प्रतिवादीलाई अदालतमा पेश गरिनेछ र थुनछेक बहसपछि धरौटी, तारेख वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ।
तर, मुख्य प्रतिवादी पाण्डेलाई थुनामा पठाउने आदेश, फरार प्रतिवादीका नाममा पक्राउ पुर्जी र ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीले प्रभु बैंकको यो प्रकरण अब सामान्य बैंक ऋण विवादभन्दा माथि उठेर उच्च व्यवस्थापनको जवाफदेहिता, बैंकिङ सुशासन र कर्जा नियन्त्रण प्रणालीको कठोर परीक्षण बन्न पुगेको छ।
अदालतको आदेश यस्तो छः
.png)
.jpg)
