साउन १ देखि वैदेशिक रोजगार बीमा पुल नेपाल रिलाई, सरकारी निर्णयले हिमालयन रिमाथि बढ्यो दबाब

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष (पुल)को व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई दिने तयारी गरेको छ ।  

प्राधिकरणले बिहीबार सबै बीमा कम्पनीका लागि परिपत्र जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष (पुल) व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल रि लाई दिएको हो ।

हाल उक्त पुलको व्यवस्थापन हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्दै आएको छ । २०८१ फागुनदेखि चार वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले करिब १६ महिनादेखि पुल सञ्चालन गरिरहेको थियो ।  

तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फट दीर्घकालीन रूपमा पुल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमालाई दिने व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरणले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो ।

आगामी आवको बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार नै वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष (पुल)को जिम्मेवारी नेपाल रि लाई दिन लागिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थालाई नै प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी सबै बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराएका छौं ।’

उनका अनुसार पुलमा आबद्ध सबै जीवन बीमा कम्पनी तथा दुवै पुनर्बीमा कम्पनीलाई यसबारे जानकारी गराइएको छ ।  

यसअघि पुलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा गर्ने व्यवस्था थियो । पछि निर्देशिका संशोधन गरी चार–चार वर्ष पालै–पालो व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो । सोहीबमोजिम पहिलो चार वर्ष हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र त्यसपछिको अवधि नेपाल पुनर्बीमाले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले पुल प्रणाली लागू गरेको हो । बीमा कम्पनीहरूले क्यासब्याक लगायतका प्रलोभन दिएर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न थालेपछि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यस्तो व्ययवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई भने गम्भीर दबाबमा पार्ने संकेत देखिएको छ ।

बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेका छन् । यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोष (इन्स्योरेन्स पुल) को नेतृत्व र सञ्चालनको जिम्मा समेत नेपाल रिलाई दिने घोषणा गरिएको छ ।

यसले पुनर्बीमा बजारमा सरकारी कम्पनीलाई नीतिगत रूपमा व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको छ भने निजी क्षेत्रको हिमालयन रिले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको केही व्यवसाय गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।