मौद्रिक नीति २०८३/८४ : सिबिफिनको स्वागत, तर पूँजी दबाब र जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकसँग थप अपेक्षा

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिबिफिन० ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भनेको छ । मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले सन्तुलित कार्यदिशा लिएको सिबिफिनको टिप्पणी छ ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परागत ढाँचामा केही परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ । विशेषगरी नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरताको संकेत दिएको सिबिफिनको भनाइ छ ।

रुग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सकारात्मक संकेत

सिबिफिनका अनुसार मौद्रिक नीतिले रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले व्यवसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा, पूँजी पर्याप्तताको दबाब र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त हुने समस्या देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै निजी क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउने संकेत दिएको सिबिफिनको बुझाइ छ ।

शाखा सञ्चालनमा लचकता र डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन

सिबिफिनले बैंकका शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ । डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग गर्ने सिबिफिनको धारणा छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको, ग्राहक व्यवहार डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको र भौतिक शाखाको लागत बढिरहेको अवस्थामा यस्तो नीति समयसापेक्ष भएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो सकारात्मक

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेकोमा पनि सिबिफिनले स्वागत गरेको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने उसको भनाइ छ ।

त्यस्तै विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्था पनि दूरदर्शी कदम भएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । यसले तरलता व्यवस्थापन र मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्य सुझाव भने अझै सम्बोधन भएनन्

मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि सिबिफिनले आफूले दिएका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू तत्काल सम्बोधन नभएको जनाएको छ । जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमन सुधारका विषयमा आफूले दिएको सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको सिबिफिनको भनाइ छ ।

तर, यी विषय आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यी सुझाव महत्वपूर्ण रहेको सिबिफिनले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको आर्थिक विस्तार लक्ष्यमा टेवा पुग्ने अपेक्षा

सिबिफिनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र सबल र सक्षम नभएसम्म निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र अर्थतन्त्रको विस्तार सहज हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका सकारात्मक व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सिबिफिनले जोड दिएको छ ।

सिबिफिनले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद तथा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

सिबिफिनको सन्देश : नीति स्वागतयोग्य, अब कार्यान्वयन र निर्देशनमा नजर

समग्रमा सिबिफिनले मौद्रिक नीति २०८३/८४ लाई स्वागतयोग्य भनेको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको पूँजी दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र जोखिममा आधारित नियमनका विषयलाई आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको मुख्य अपेक्षा छ ।

मौद्रिक नीतिले स्थायित्वको सन्देश दिएको भए पनि अब यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन, नियामकीय स्पष्टता र बैंकिङ प्रणालीमा आउने व्यावहारिक सहजताबाट देखिनेछ ।