पूँजीबजार बचाउने योजना अझै अन्योलमा, सेबोनको ८ बुँदे आश्वासन मात्र

काठमाण्डौ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आजै सार्वजनिक गर्ने भनिएको पूर्ण ‘पूँजीबजार रेस्क्यू प्लान’ तत्कालका लागि थाँती राख्दै आठबुँदे सारांश मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा पूँजीबजार सुधारका केही प्राथमिकता उल्लेख गरे पनि विस्तृत नीति, कार्यान्वयन विधि, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अपेक्षित परिणाम खुलाइएको छैन। पूर्ण योजना बोर्डको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने भनिए पनि त्यसका लागि कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन।

यसअघि बजार सुधारको विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बोर्डले तत्काल पूर्ण दस्तावेज नल्याई नीतिगत प्राथमिकताको संक्षिप्त सूची मात्रै सार्वजनिक गरेपछि यसको कार्यान्वयन र समयसीमालाई लिएर अन्योल कायमै रहेको छ।

सेबोनले सार्वजनिक गरेको सारांशमा धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको प्रारम्भिक जाँचबुझमा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सञ्जालका ‘फिनफ्लुएन्सर’ तथा अनधिकृत लगानी परामर्शमाथि निगरानी बढाउने र सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिमा कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको वस्तुपरक अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मार्जिन कारोबार सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ र धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग समन्वय गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सूचीकरणपछि धितोपत्रको माग–आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि तथा बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक तथा दोस्रो बजारका शुल्क पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सारांशमा समेटिएको छ।

नेप्सेमा छुट्टै ‘फ्रि फ्लोट इन्डेक्स’

सेबोनले हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै वास्तविक रूपमा कारोबारयोग्य सेयर अर्थात् ‘फ्रि फ्लोट सेयर’का आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गर्ने जनाएको छ। उक्त सूचकांकलाई बजारको ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’का रूपमा गणना गर्ने बोर्डको योजना छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सर्वसाधारणबाट आईपीओअघि नै संगठित संस्थाले पूँजी संकलन गर्ने गतिविधिलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

बोर्डले ‘आगामी दशकको नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजीबजार नीति एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। तर पूर्ण दस्तावेज कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा बजारले खोजेको तत्कालको ठोस ‘रेस्क्यू प्लान’ अझै प्रतीक्षामै रहने भएको छ।