पूँजीबजारमा ठूलो फेरबदलको संकेत, सेबोनले अघि सार्‍यो ८ योजना

काठमाण्डौ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पूर्ण पूँजीबजार विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुअघि बजार सुधारका आठवटा प्राथमिकता अघि सारेको छ।

बोर्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सारांशमा धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालका ‘फिनफ्लुएन्सर’माथि निगरानी, सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिमा थप परीक्षण, मार्जिन कारोबार सञ्चालन, कारोबार शुल्क पुनरावलोकन र छुट्टै ‘फ्रि–फ्लोट इन्डेक्स’ विकास गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन्।

सारांशले बजारका केही पुराना तथा संरचनागत समस्या पहिचान गरेको देखिए पनि कुन सुधार कहिलेसम्म लागू गर्ने, कुन निकाय जिम्मेवार हुने र लगानीकर्ताले वास्तविक लाभ कहिलेदेखि पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।

सेबोनले ‘आगामी दशकको नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजीबजार नीति एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। तर विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्ने निश्चित मिति भने तोकेको छैन।

धितोपत्र कसूरको अनुसन्धानमा अन्तरनिकाय समन्वय

सेबोनको पहिलो प्राथमिकता धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको प्रारम्भिक जाँचबुझमा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।

धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार, मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधि, कृत्रिम कारोबार, झुटा विवरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा स्रोत नखुलेको रकमको प्रयोगजस्ता विषय एउटै नियामकको अधिकारक्षेत्रभित्र मात्र सीमित हुँदैनन्। यस्ता घटनामा सेबोनसँगै नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सरकारी निकायको भूमिका रहन्छ।

अहिले विभिन्न निकायबीच सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ। समन्वय प्रभावकारी भए बजारमा हुने जटिल आर्थिक अपराधको अनुसन्धान छिटो र प्रमाणमा आधारित बन्न सक्छ।

तर, सारांशमा समन्वयको नेतृत्व कसले गर्ने, सूचना आदानप्रदानका लागि छुट्टै संयन्त्र बन्ने वा नबन्ने र अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने समयसीमा कति हुने भन्ने उल्लेख छैन। स्पष्ट कार्यविधि नबने यो घोषणा पनि औपचारिक बैठक र पत्राचारमै सीमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

फिनफ्लुएन्सर र सामाजिक सञ्जालमाथि कडा निगरानी

सेबोनले लगानीकर्ता सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ‘फिनफ्लुएन्सर’बाट बजार प्रभावित गर्ने गरी प्रवाह हुने सूचना, अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियामकीय निगरानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

पछिल्लो समय फेसबुक, युट्युब, टिकटकसहितका माध्यममा निश्चित कम्पनीको सेयर किन्न वा बेच्न उक्साउने, अस्वाभाविक मूल्य लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने, अपुष्ट सूचना फैलाउने र आफ्नै स्वार्थअनुकूल बजार मनोविज्ञान निर्माण गर्ने गतिविधि बढेका छन्।

सेबोनको घोषणाले सामाजिक सञ्जालमा पूँजीबजारसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्नै नपाइने भन्ने अर्थ लगाउँदैन। यसको मुख्य लक्ष्य स्वार्थ लुकाएर गरिएको प्रचार, अनधिकृत लगानी परामर्श, बजार मूल्य प्रभावित गर्ने योजनाबद्ध गतिविधि र वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्नु हो।

यसका लागि कसलाई ‘फिनफ्लुएन्सर’ मान्ने, विश्लेषण र लगानी परामर्शबीचको सीमा कसरी छुट्याउने, सेयर स्वामित्व तथा प्रायोजन खुलासा अनिवार्य गर्ने वा नगर्ने र उल्लंघनमा कस्तो कारबाही हुने भन्ने छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्छ। अन्यथा नियमनका नाममा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र स्वार्थप्रेरित बजार हेरफेरबीचको सीमा विवादित बन्न सक्छ।

आईपीओ स्वीकृतिमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय परीक्षण

सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने जनाएको छ। आईपीओको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सारांशमा उल्लेख छ।

यो व्यवस्था प्रभावकारी भए कमजोर वित्तीय अवस्था, अवास्तविक प्रक्षेपण, विवादित व्यवस्थापन तथा अस्पष्ट व्यावसायिक योजना भएका कम्पनीलाई सहजै सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन दिने अभ्यासमा नियन्त्रण आउन सक्छ।

तर ‘वस्तुपरक अध्ययन’ कुन मापदण्डका आधारमा गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह, ऋणको अवस्था, व्यावसायिक निरन्तरता, संस्थागत सुशासन, सञ्चालकको पृष्ठभूमि र उठाइएको पूँजी प्रयोग गर्ने योजनाका लागि स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली चाहिन्छ।

पारदर्शी मापदण्ड नबने आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा नियामकको स्वविवेकीय अधिकार बढ्न सक्छ। त्यसले राम्रा कम्पनीको निष्कासनसमेत ढिलो हुने र अनुमति प्रक्रियामा नयाँ विवाद जन्मिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले स्वीकृति वा अस्वीकृतिको कारण सार्वजनिक गर्ने तथा आवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकतम समयसीमा तोक्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

मार्जिन कारोबार ‘यथाशीघ्र’ सञ्चालन गर्ने घोषणा

सेबोनले निर्देशिका जारी भइसके पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मार्जिन कारोबारलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

यसका लागि सेबोन, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरिने बताइएको छ।

मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्ताले निश्चित रकम वा धितोपत्र धितो राखेर ब्रोकरमार्फत थप रकम प्राप्त गरी सेयर कारोबार गर्न सक्छन्। प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए बजारमा तरलता, कारोबार रकम र सक्रियता बढ्न सक्छ। बैंकको सेयर धितो कर्जामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था पनि केही हदसम्म कम हुन सक्छ।

तर मार्जिन कारोबार बजार बढाउने साधन मात्र होइन। अत्यधिक ऋण प्रयोग हुँदा बजार घटेको अवस्थामा लगानीकर्ताको जोखिम झनै बढ्न सक्छ। त्यसैले योग्य धितोपत्र, प्रारम्भिक मार्जिन, कायम राख्नुपर्ने न्यूनतम मार्जिन, कर्जा सीमा, ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन र जबर्जस्ती बिक्रीको प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

‘यथाशीघ्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि यसको परीक्षण सञ्चालन, पूर्ण कार्यान्वयन र सहभागी ब्रोकरको छनोटसम्बन्धी तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन।

म्युचुअल फन्डको लकइन र सेयर बाँडफाँट पुनरावलोकन

सूचीकरणपछि धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषलाई दिइने सेयरको लकइन अवधि र बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सेबोनले जनाएको छ।

आईपीओमा सामूहिक लगानी कोषलाई निश्चित हिस्सा छुट्याइने व्यवस्था छ। सूचीकरणपछि ती सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने विषयमा लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

लकइन अवधि तथा बाँडफाँट पुनरावलोकनले सूचीकरणलगत्तै बजारमा आउने बिक्री चाप व्यवस्थापन गर्न सक्ने सेबोनको बुझाइ देखिन्छ। तर लकइन अवधि अत्यधिक लम्ब्याउँदा सामूहिक लगानी कोषको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र आफ्ना इकाइधनीप्रतिको दायित्व प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले यो सुधार केवल लकइन अवधि बढाउने वा घटाउने विषयमा सीमित नभई म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइने सेयरको अनुपात, दीर्घकालीन लगानीको दायित्व तथा दोस्रो बजारमा बिक्री गर्ने मापदण्डसँग जोडिनुपर्ने देखिन्छ।

प्राथमिक र दोस्रो बजारका शुल्क घट्न सक्ने

लगानीकर्ताको कारोबार लागत कम गर्न प्राथमिक तथा दोस्रो बजारका शुल्क पुनरावलोकन गर्ने विषय सेबोनको सारांशमा समावेश छ।

यो घोषणा कार्यान्वयन भए आईपीओ आवेदनदेखि दोस्रो बजार कारोबारसम्म लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कमा कमी आउन सक्छ। दोस्रो बजारतर्फ ब्रोकर कमिसन, सेबोन शुल्क, नेप्से शुल्क तथा अन्य कारोबार लागत पुनरावलोकनको दायरामा पर्न सक्छन्।

तर बोर्डले कुन शुल्क कति घटाउने वा शुल्क संरचना पुनःनिर्धारण मात्र गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। कारोबार लागतमा सामान्य कटौतीले सक्रिय लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ भने ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको लागतमा अझ उल्लेख्य प्रभाव पर्न सक्छ।

शुल्क घटाउँदा नेप्से, सेबोन, सीडीएससी र ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी तथा सेवा क्षमतामा पर्ने प्रभाव पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शुल्क पुनरावलोकनलाई बजारको कारोबार आकार, प्रविधि लागत र नियामकीय सेवाको गुणस्तरसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेप्से सूचकांकसँगै नयाँ ‘फ्रि–फ्लोट इन्डेक्स’

सेबोनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रस्तावमध्ये कारोबारयोग्य सेयरका आधारमा छुट्टै सूचकांक विकास गर्ने योजना पनि हो।

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै वास्तविक रूपमा कारोबार गर्न उपलब्ध सेयर अर्थात् ‘फ्रि–फ्लोट सेयर’का आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरिनेछ। नयाँ सूचकांकलाई बजारको ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’का रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ।

हाल कम्पनीको कुल सूचीकृत सेयरलाई आधार मान्दा संस्थापक वा तत्काल कारोबार गर्न नमिल्ने ठूलो सेयर हिस्साले समेत सूचकांकको भार निर्धारण गर्छ। तर त्यस्ता सबै सेयर बजारमा नियमित रूपमा खरिद–बिक्रीका लागि उपलब्ध हुँदैनन्।

फ्रि–फ्लोट सूचकांक लागू भएपछि वास्तवमै कारोबारयोग्य सेयरका आधारमा कम्पनीको बजार भार निर्धारण हुनेछ। यसले बजारको वास्तविक चाल, तरलता र लगानीकर्ताको व्यवहारलाई तुलनात्मक रूपमा सही ढंगले प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ।

तर नयाँ सूचकांकका लागि फ्रि–फ्लोट सेयरको परिभाषा, आधार मिति, कम्पनीको भार सीमा, सूचकांक पुनर्सन्तुलन अवधि र संस्थापक सेयर रूपान्तरणको गणना विधि स्पष्ट हुनुपर्छ। यी विषय पारदर्शी नभए नयाँ सूचकांकले समेत बजारको सही प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

आईपीओअघि सामाजिक सञ्जालबाट रकम उठाउने प्रवृत्ति नियमनमा

सेबोनले संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ।

पछिल्लो समय केही संस्था तथा व्यवसायले भविष्यमा आईपीओ ल्याउने, असाधारण प्रतिफल दिने वा कम्पनीको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने प्रचार गर्दै सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिमा धितोपत्र निष्कासन, निजी लगानी, क्राउडफन्डिङ र गैरकानुनी निक्षेप संकलनबीचको सीमा अस्पष्ट देखिने गरेको छ।

सेबोनको नियमनले आईपीओ आउँछ भन्ने आश्वासनका आधारमा सर्वसाधारणबाट अनौपचारिक रूपमा रकम उठाउने र पछि लगानीकर्तालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउन सक्छ।

तर वैध निजी लगानी र सर्वसाधारण लक्षित गैरकानुनी पूँजी संकलन छुट्याउने स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्छ। रकम उठाइसकेका संस्थाको अवस्था, लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया र उजुरी सुनुवाइको संयन्त्र पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

तत्काल राहत र दीर्घकालीन सुधारको मिश्रण

सेबोनका आठ प्राथमिकतामध्ये शुल्क पुनरावलोकन, मार्जिन कारोबार सञ्चालन र सामाजिक सञ्जालको निगरानी तुलनात्मक रूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम हुन्।

आईपीओ स्वीकृति प्रणाली सुधार, सामूहिक लगानी कोषको लकइन पुनरावलोकन र आईपीओअघि हुने पूँजी संकलनको नियमनका लागि नियमावली तथा कार्यविधिमा परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ।

फ्रि–फ्लोट इन्डेक्स र अन्तरनिकाय अनुसन्धान संयन्त्र भने पूँजीबजारको दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारसँग सम्बन्धित छन्।

यस अर्थमा सेबोनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज केवल बजार घटेको बेला तत्काल सूचकांक माथि उठाउने ‘रेस्क्यू प्याकेज’ नभई नियमन, संरचना, प्रविधि र लगानीकर्ता संरक्षण जोडिएको सुधारको प्रारम्भिक खाका हो।