एउटै मुद्दामा दुई संसदीय समिति सक्रिय, बाल सुधार गृहबारे छुट्टाछुट्टै छलफल

 

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका दुई फरक संसदीय समितिले बालगृह तथा बाल सुधार गृहको अवस्थाबारे छुट्टाछुट्टै छलफल अघि बढाएका छन्। एउटै प्रकृतिको विषयमा संसदीय समिताहरूबीच समन्वय नहुँदा काम दोहोरिने पुरानै प्रवृत्ति फेरि देखिएको हो।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बुधबार ‘बालगृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्ष’माथि छलफल गर्न बैठक राखेको छ।

त्यही दिन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेको छ।

कानुन समितिले यसअघि नै बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन गर्न सांसद नीनुकुमारी कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा खिमा विक, भूमिका श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी र सुशीलकुमार कानुन सदस्य थिए।

उपसमितिले भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीलगायत स्थानका बाल सुधार गृहको स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाइसकेको छ।

नाम ‘सुधार गृह’, अवस्था कारागारजस्तो

उपसमितिको अध्ययनले अधिकांश बाल सुधार गृह बालमैत्री तथा मानव अधिकारमैत्री नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार धेरै सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन्। पर्याप्त तथा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार छैन। गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त छैनन् भने मनोसामाजिक परामर्श तथा जीवनोपयोगी सीप विकासका कार्यक्रमसमेत कमजोर छन्।

सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि पनि प्रभावकारी संयन्त्र विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको कमी, नियमित अनुगमन नहुनु, अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनु तथा मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइलाई समेत प्रमुख समस्याका रूपमा देखाइएको छ।

उपसमितिले कानुनी रूपमा ‘सुधार गृह’ भनिए पनि अत्यधिक चाप, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतसाधनका कारण धेरै स्थान व्यवहारमा कारागारजस्तै बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।

दैनिक ८० रुपैयाँमै पोषणको चुनौती

प्रतिवेदनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामलको व्यवस्थाले न्यूनतम पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष पार गरेका युवालाई एउटै स्थानमा राख्ने अभ्यास कायम रहेको तथा कसुरको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण नहुँदा सुरक्षा र अनुशासन व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको औंल्याइएको छ।

यसले विशेषगरी कम उमेरका बालबालिकामा मानसिक तनाव र असुरक्षा बढाउन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

उपसमितिले बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने स्थानभन्दा शिक्षा, सुधार, पुनःस्थापना, पुनर्मिलन र सामाजिक पुनःएकीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

तर, कानुन समितिले विस्तृत स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार गरी छलफल गरिरहेकै समयमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले पनि उही प्रकृतिको विषयलाई कार्यसूचीमा राखेको छ।

यसले संसदीय समितिहरूबीच कार्यक्षेत्र र विषयगत समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ। विगतमा समेत एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले समानान्तर छलफल र अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो।