सेयर बजारमा सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अख्तियारको प्रस्ताव, लगानीकर्तामाथि निगरानी कडा पार्ने संकेत

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा हुने ठूलो लगानीको रकम कहाँबाट आएको हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै आयोगले निश्चित रकमभन्दा माथिको सेयर लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो। आयोगका अनुसार सेयरमा हुने लगानीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने भएकाले निश्चित सीमाभन्दा माथिको लगानीमा रकमको स्रोत पुष्टि गर्ने कानूनी प्रबन्ध आवश्यक छ। यो सुझाव अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा नभएको नयाँ विषयका रूपमा आयोगले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा ठूलो रकम सेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि, अख्तियारको प्रतिवेदनमा स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने रकमको सीमा कति हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन।

अख्तियारले सेयर बजारमा हुने जोखिमलाई लगानीकर्ताको रकमको स्रोतमा मात्र सीमित गरेको छैन। सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी, प्रत्याभूतिकर्ता कम्पनी तथा सार्वजनिक निष्काशन स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच लिएर मिलेमतोमा सेयर बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई सेयर बजारबाहेक कर प्रशासनमा समेत निगरानी र डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। करदाताको कारोबारलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीको सीमा विस्तार गर्न आयोगले भनेको छ। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका मुलुकसँग पनि ई–इनभ्याईसिङका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने गरी समझदारी गर्न सुझाव दिइएको छ।

नक्कली बिजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न सेन्ट्रल बिलिङ सफ्टवेयर निर्माण गरी लागू गर्न तथा गैरकर राजस्वको अभिलेखलाई स्वचालित बनाउन एकीकृत गैरकर प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयर विकास गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

सरकारी प्रणालीमार्फत राष्ट्रसेवकलाई हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई कर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको अर्को सुझाव छ।

अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रतिवेदनका रूपमा गत असार २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेकी थिइन्।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय तथा अख्तियारको कामकारबाहीबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दैछ। समितिले अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, आयोगको कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।