कुलमान घिसिङको सरकारमाथि प्रहार : ‘एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउन युद्ध जित्नुपर्ने अवस्था आयो’

 

काठमाण्डौ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको मारमा रहेका बेला खाना पकाउने एलपी ग्यासमा देखिएको अभाव, कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले अहिले एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउनसमेत उपभोक्ताले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताएका हुन्।

उनले यस्तो संकटका बेला आमनागरिक ग्यास खोज्दै भौँतारिन बाध्य हुँदा पनि राज्य संयन्त्र संवेदनशील नदेखिनु दुःखद र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

घिसिङले भनेका छन्, ‘एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउनसमेत ठूलो युद्ध जित्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो संकटका बेला समेत आमउपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील नहुनु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक छ।’

व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाएको आरोप

घिसिङले एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण र समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाएर आफूखुसी मूल्य वृद्धि गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।

उनले एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ को विनियम २०(ग) स्मरण गराउँदै ग्यासको मूल्य समायोजन अधिकारप्राप्त निकायबाटै हुनुपर्ने बताएका हुन्।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिक थप समस्यामा परेका बेला ग्यास आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुनु र त्यसमाथि मूल्यवृद्धि हुनु अनुचित भएको उनको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्नु झन् आपत्तिजनक भएको घिसिङले बताएका छन्।

एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर बिजुली महँगो

घिसिङले सरकारको ऊर्जा नीतिमाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन्।

एलपी ग्यास अभाव भइरहेका बेला खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग महँगो बनाइएको उनको आरोप छ।

उनले भनेका छन्, ‘एकातर्फ ग्यास छैन, अर्कोतर्फ विद्युत् प्रयोग महँगो बनाइएको छ।’

नेपालले आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारको नीति त्यसको ठीक विपरीत देखिएको उनको टिप्पणी छ।

आयल निगमकै बोट्लिङ प्लान्ट नभएकोमा प्रश्न

घिसिङले नेपाल आयल निगमसँग अहिलेसम्म आफ्नै एलपी ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनुलाई पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भनेका छन्।

देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि आयातित एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता क्रमशः अन्त्य गर्दै स्वदेशी विद्युत्लाई खाना पकाउने मुख्य ऊर्जाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

विशेषगरी विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै ग्यासको भरपर्दो विकल्प निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

सरकारसँग पाँच माग

घिसिङले सरकारसँग एलपी ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्।

उनले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन, देशभर ग्यासको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा संकटको समयमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नथोपर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।

घिसिङका मुख्य माग यस्ता छन्—

१. एलपी ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्ने।
२. अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्ने।
३. देशभर एलपी ग्यासको नियमित तथा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
४. संकटका बेला उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने काम रोक्ने।
५. खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग प्रोत्साहन गर्न विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिने।

ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका बेला घिसिङको यो अभिव्यक्तिले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन र ऊर्जा नीतिमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।