भोटेकोशी बाढीका कारण १२० बालबालिका अभिभावकविहीन

 

काठमाण्डौ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ विद्यालय प्रभावित भएका छन् भने १२० बालबालिका अभिभावकविहीन बनेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट हालसम्म १ हजार ३८६ जनाको मृत्यु भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित १८ विद्यालयमध्ये ११ वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

विद्यालय भवन तथा शैक्षिक सम्पत्तिमा गरी कुल ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

५६ भवन र ३०८ कक्षाकोठामा क्षति

बाढीले १८ विद्यालयका ५६ वटा भवन प्रभावित बनाएको छ। ती भवनका १५२ कक्षाकोठामा आंशिक र १५६ कक्षाकोठामा पूर्ण क्षति पुगेको छ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयका दुई भवनका ११ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यहाँ करिब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका तीन विद्यालयका ६ भवनमा रहेका ३६ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। क्षति करिब १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै नौ विद्यालय प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ ३२ भवनमा क्षति पुगेको छ भने ६१ कक्षाकोठा आंशिक र ८९ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। विदुरमा करिब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका तीन विद्यालयका १० भवनमा क्षति पुगेको छ। त्यहाँ ७७ कक्षाकोठामा आंशिक र आठवटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ। क्षति करिब १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको छ।

बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयका दुई भवनका १२ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यहाँ ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयका चार भवनका १४ कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यहाँ करिब १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

शैक्षिक सामग्री तथा अन्य सम्पत्तिमा मात्रै २४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

१२० बालबालिका अभिभावकविहीन

बाढीको अर्को पीडादायी पक्ष बालबालिकामा देखिएको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीका अनुसार बाढीका कारण १२० बालबालिका अभिभावकविहीन बनेका छन्।

उनीहरूलाई हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।

सरकारले उनीहरूको संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, खेटोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ।

सरकारले सकेसम्म बालबालिकालाई आफ्नै परिवार वा आफन्तसँग पुनर्मिलन गराउने नीति लिएको छ। परिवार नभेटिएका वा आफन्तले हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने बताइएको छ।

१० हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाढीपछि २८ शिक्षक र पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा प्रभावित क्षेत्रका करिब १० हजार विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।

विद्यालय कहिले पुनः सञ्चालन हुन्छन् र विद्यार्थीले नियमित पढाइ कहिलेदेखि गर्न पाउँछन् भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन।

एक अर्बको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढी प्रभावित विद्यार्थीको पढाइ नरोकिने गरी सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।

उनले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेका छन्।

यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठनको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

योजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्यार्थीको पारिवारिक आर्थिक अवस्था, अभिभावक गुमाएको अवस्था तथा जोखिमको स्तरका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति दिइने बताइएको छ।

सरकारले आवश्यकता अनुसार आवासीय सुविधा, विद्यालयमै बस्ने व्यवस्था तथा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावित विद्यार्थीलाई कसरी छिटो विद्यालय फर्काउने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीले भवन मात्रै भत्काएको छैन, हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ। अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा छिटो पढाइमा फर्काउनु र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्नु बनेको छ।