सुधारको आशामै लगानीकर्ताको सम्पत्ति १ खर्ब ९९ अर्ब बढ्यो, ६ कारोबार दिनमा बजारले लियो छलाङ

काठमाण्डौ । सरकारले पूँजीबजार सुधार तथा पुनरुत्थानका अजेण्डा अघि बढाउने तयारी गरेको सूचना बाहिरिएसँगै उत्साहित बनेका लगानीकर्ताले २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि थप बल पाएका छन्। सुधारको अपेक्षाले सेयरको मूल्य बढ्दा जम्मा ६ कारोबार दिनमै लगानीकर्ताको कागजी सम्पत्तिमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्यांकअनुसार भदौ २५ गते अर्थात् सेप्टेम्बर १० मा सूचीकृत कम्पनीहरूको कुल बजार पूँजीकरण ४३ खर्ब ५४ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ थियो। असोज २ गते अर्थात् सेप्टेम्बर १८ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ४५ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यस अवधिमा बजार पूँजीकरण १ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँले बढेको हो। प्रतिशतका आधारमा केवल ६ कारोबार दिनमा सूचीकृत सेयरको समग्र बजार मूल्य करिब ४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

कुन दिन कति थपियो सम्पत्ति ?

भदौ २५ गते ४३ खर्ब ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बजार पूँजीकरण त्यसको भोलिपल्टै ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढेर ४४ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

भदौ २८ गते थप ४३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बढ्दै बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्यो। भदौ २९ गते बजारले अझ ठूलो छलाङ लगाउँदा एकैदिन लगानीकर्ताको कागजी सम्पत्ति ८३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढेर ४५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

भदौ ३० गते भने बजारमा करेक्सन आउँदा पूँजीकरण ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घट्यो। तर असोज १ गते २० अर्ब ५४ करोड र असोज २ गते थप ३६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेपछि कुल बजार पूँजीकरण ४५ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको उचाइमा पुगेको हो।

२१ बुँदे कार्ययोजनाले जगायो आशा

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि बजारमा सुधारको नयाँ आशा जागेको हो। कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउने, आईपीओको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक बनाउने, मार्जिन कारोबार र सर्ट सेलिङको व्यवस्था गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषय समेटिएका छन्।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा गरेको लगानीको होल्डिङ अवधि घटाउने, सेयर बाइब्याक तथा सेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, कर्पोरेट ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने, निजी कम्पनीलाई समेत ऋणपत्र निष्कासनको अवसर दिने र नेप्से, सीडीएससी तथा ब्रोकर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषय कार्ययोजनामा छन्।

धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा प्रभावकारी बनाउने, सामान्य बजार कारोबारका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रोक्ने तथा पूँजीगत लाभकर पुनरवलोकन गर्ने सरकारी घोषणाले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको देखिन्छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाको लक्ष्य बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनु रहेको उल्लेख छ।

सुधारको घोषणा ‘किन्ने आधार’ बन्यो

लामो समयदेखि कमजोर मनोबल, नीतिगत अस्थिरता र सुधारका अजेण्डा कार्यान्वयन नहुँदा दबाबमा रहेको बजारले यसपटक सरकारी घोषणालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ। २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुअघि नै यसका सम्भावित अजेण्डा बाहिरिन थालेपछि लगानीकर्ताले सेयर खरिद बढाएका थिए।

कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँगै ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तासमेत सक्रिय भएको संकेत कारोबार रकम र बजार पूँजीकरणमा आएको वृद्धिले गरेको छ। विशेषगरी कर घट्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो हुने र नयाँ संस्थागत पैसा बजारमा प्रवेश गर्ने अपेक्षाले माग बढाएको देखिन्छ।

‘कागजी सम्पत्ति’ हो, खातामा आएको नगद होइन

बजार पूँजीकरणमा भएको वृद्धिलाई लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा कमाएको नगद नाफाका रूपमा भने बुझ्न मिल्दैन। सूचीकृत कम्पनीका सम्पूर्ण सेयरलाई अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर बजार पूँजीकरण गणना गरिन्छ। त्यसैले सेयर मूल्य बढ्दा लगानीकर्ताको कागजी सम्पत्ति बढ्छ र मूल्य घट्दा त्यही अनुपातमा घट्छ।

यो रकम लगानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा भएको नगद होइन। लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेर नाफा सुरक्षित गरेपछि मात्रै त्यसको निश्चित हिस्सा वास्तविक आम्दानीमा रूपान्तरण हुन्छ। बजार पूँजीकरणमा संस्थापक, सर्वसाधारण, लकइनमा रहेका तथा नियमित रूपमा कारोबार नहुने सेयरको मूल्यसमेत समावेश हुन्छ।

अब नजर कार्यान्वयनमा

सरकारको घोषणाले छोटो अवधिमै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार मूल्य थपे पनि यो उत्साह कति टिक्छ भन्ने कुरा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

घोषित सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी तथा अन्य नियामकीय निकायले समयबद्ध रूपमा कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजना कागजमै सीमित भए बजारमा देखिएको उत्साह फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

तर, सरकारले घोषणालाई कार्यान्वयनमा उतार्दै संस्थागत पैसा भित्र्याउने, कर तथा कर्जा नीतिमा स्थिरता कायम गर्ने र बजार पूर्वाधार सुधार गर्ने हो भने पछिल्लो वृद्धि अल्पकालीन उछालमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्नेछ।