अमेरिका र बेलायतसहित विकसित अर्थतन्त्रलाई ऋण घटाउन आईएमएफ प्रमुखको चेतावनी

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अमेरिका र बेलायतसहित विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूले सरकारी ऋण र ऋणको ब्याज लागत घटाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छन्।

विशेष अन्तर्वार्तामा जर्जिएभाले पछिल्ला आर्थिक झट्काका कारण विश्वभर सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको बताउँदै सरकारहरूले बढ्दो ऋण सेवा लागत नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार अब आवश्यक वित्तीय सुधार अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले ‘साहस’ देखाउनुपर्ने समय आएको छ।

उनको यस्तो भनाइ सरकारहरूको ऋण उठाउने लागत पछिल्ला साताहरूमा बढिरहेका बेला आएको हो। युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुँदा ऊर्जा मूल्य बढेको र त्यसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पारेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि उच्च ब्याजदर कायम रहँदा सरकारहरूको ऋण लागतसमेत बढेको हो।

बेलायतमा प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमको आगामी बजेटअघि सरकारी वित्तीय अवस्थालाई लिएर दबाब बढेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अगस्टमा बेलायत सरकारको सार्वजनिक ऋण उठाउने आवश्यकता अर्थात् करबाट प्राप्त आम्दानी र सरकारी खर्चबीचको अन्तर १८.३ अर्ब पाउन्ड पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा करिब पाँच भागको एक भागले बढी हो र आधिकारिक पूर्वानुमानभन्दा पनि उच्च हो।

 

त्यसैगरी, अगस्टमा सरकारी ऋणको ब्याज भुक्तानी सन् १९९७ मा मासिक अभिलेख राख्न थालिएयताकै उक्त महिनाका लागि सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ।

जर्जिएभाले भने बेलायतको अवस्था अन्य प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रभन्दा धेरै फरक नरहेको बताइन्। उनले ऋण घटाउने दिशामा बेलायतले निरन्तर कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै योजना तथा आवास क्षेत्रका सुधार प्रयासलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइन्।

उनका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रसँग आर्थिक वृद्धि बढाउन ठूलो मात्रामा सरकारी खर्च गर्ने पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।

उच्च ऋण लागतको प्रभाव विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा पनि देखिएको छ। अमेरिकी सरकारको कुल ऋण ४० ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकी ऋणको आकार दोब्बर भएको छ, जसले अमेरिकाभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय स्थायित्वबारे चिन्ता बढाएको छ।

बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफल जोगाउन उच्च ब्याजदर माग गरेपछि सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर अर्थात् ‘यिल्ड’ पनि बढेको छ।

तर जर्जिएभाका अनुसार सरकारी ऋणको ब्याजदर बढ्नुको कारण मुद्रास्फीति मात्र होइन। एआई क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न प्रविधि कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा रकम उठाउन थालेपछि ऋणपत्र बजारमा सरकारी ऋणसँग प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ।

जर्जिएभाले एआईको तीव्र विकाससँग जोडिएका जोखिमलाई पनि वित्तीय स्थायित्वको सम्भावित चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार एआई प्रणालीहरूमा मानव नियन्त्रण कमजोर हुने वा प्रणालीले अपेक्षित सीमाभन्दा बाहिर व्यवहार गर्ने घटनाहरू बढेमा त्यसले वित्तीय बजारमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

उनले एआईमा भइरहेको लगानीलाई विश्व अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने एउटा प्रमुख शक्ति भनेकी छन्। तर अर्कोतर्फ ऊर्जा मूल्यमा आएको झट्का र बढ्दो ऋणले अर्थतन्त्रमा विपरीत दिशाको दबाब सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

आईएमएफ प्रमुखले विश्व अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन खाडी क्षेत्रबाट हुने तेल तथा ग्यास निर्यात दीर्घकालीन रूपमा पुनः नियमित हुनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध हट्नु विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिरतातर्फ लैजाने महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। तर हालसम्म ऊर्जा आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको उनले स्वीकार गरिन्।

जर्जिएभाले विकसित अर्थतन्त्रहरूका लागि अहिले मुख्य प्राथमिकता सार्वजनिक ऋण घटाउने, वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने र केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार यी कदम राजनीतिक रूपमा कठिन भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक छन्।