सेयरबजारमा १० लाखको ‘हाउगुजी’ किन ? लगानीकर्ताबीच चर्कियो बहस !

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा यतिबेला १० लाख रुपैयाँको कारोबार रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थालाई लिएर बहस चर्किएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन लागू गरेपछि कतिपयले यसलाई लगानीमाथि थप कडाइका रूपमा बुझ्न थालेका छन् भने केही लगानीकर्ता प्रतिनिधिले पुरानै नियमलाई नयाँ बनाएर लगानीकर्तालाई तर्साइएको बताएका छन् ।

यो साँच्चिकै नयाँ व्यवस्था हो कि पुरानै प्रावधानमाथि नयाँ हल्ला ? भन्ने विषयमा यतिबेला बजारमा लगानीकर्ताहरुले प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।  

बोर्डका दस्तावेजले यसको जवाफ स्पष्ट गर्छ । असोज ३० गतेदेखि लागू भएको निर्देशन नयाँ हो । त्यसले २०७६ सालको निर्देशन खारेज गरेको छ । तर एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भने यसअघि पनि थियो ।

यही विषयमा लगानीकर्ता प्रतिनिधिका फरक व्याख्या सार्वजनिक भएका छन् । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल र नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे यसलाई पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता मानेका छन् । सेयर लगानीकर्ता तथा प्राविधिक विश्लेषक अजयसिंह थापा (जय शम्भु) भने परिमार्जन र थप प्रावधानसहित निर्देशन आएको बताउँछन् ।

फरक बुझाइका बीच यो व्यवस्थालाई लिएर लगानीकर्ता अनावश्यक रूपमा आत्तिनुनपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।  

‘हल्ला फैलाएर मनोबल कमजोर बनाउने प्रयास’

फुल्लेलले लगानीको स्रोत पहिचान र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्थालाई बजारविरोधी कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार पुरानै प्रावधानलाई लिएर भइरहेको अनावश्यक प्रचारले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ ।

‘यो पुरानै व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजारमा जसरी हल्ला फिजाइएको छ त्यसरी हाउगुजी गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।’

बजारमा अवैध स्रोतको रकम प्रवेश नगरोस् भन्ने नियामकको उद्देश्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । स्रोत खुलेको रकमबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले यसलाई त्रासको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

‘धितोपत्र बोर्डको यो व्यवस्था बजारलाई निष्पक्ष र शुद्ध बनाउनकै लागि हो,’ उनले भने, ‘बजारमा कालोधन भित्र्याउन हुँदैन भन्ने बोर्डको मान्यता रहेको छ । लगानीकर्ता यसबाट त्रसित हुनुपर्ने आवश्यक छैन ।’

‘हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन’

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष पाण्डेले पनि लगानीको स्रोत खुलाउने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताको हितविपरीत मान्न नहुने बताए । बैंकिङ प्रणालीमा जस्तै पूँजीबजारमा पनि रकमको स्रोत पहिचान गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

उनले अहिलेको चर्चामा व्यवस्थाको उद्देश्यभन्दा हल्ला हाबी भएको बताए । कारोबारको आकारअनुसार सीमाबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाकै कारण बजारबाट हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा छ ।

‘यो व्यवस्था लगानीकर्ताको हितविपरीत कदापि छैन । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ पाण्डेले भने, ‘पुरानै व्यवस्थालाई सर्कुलेसन गरिएको हो । हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

‘परिमार्जन भएको छ तर डराउनुपर्दैन’

प्राविधिक विश्लेषक थापा भने नयाँ निर्देशनलाई पुरानै व्यवस्थाको सामान्य पुनःप्रचार मात्र मान्न नमिल्ने बताउँछन् । पहिले पनि यस्तो व्यवस्था रहेकामा अहिले विभिन्न प्रावधान थप र परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले पनि यस्तो खालको व्यवस्था त थियो तर अहिले धेरै परिमार्जन गरी थपथाप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो व्यवस्थाबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

बजारमा कालोधन प्रवेश नगरोस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने थापाको बुझाइ छ ।

उनले बजार अहिले बुलिस चरणमा नरहेको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै निर्देशनबारेको चर्चाले केही मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । तर हल्ला फैलाइएजस्तो ठूलो प्रभाव पर्ने आकलनसँग उनी सहमत छैनन् ।

बजारमा लामो समयदेखि सकारात्मक गति नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो व्यवस्थाका कारण केही उतारचढाव हुन सक्ने भए पनि अत्यधिक त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

बोर्डकै पुरानो दस्तावेजमा छ १० लाखको व्यवस्था !

बोर्डले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको ३०औँ वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्कमा २०७६ सालको निर्देशनअन्तर्गतका दायित्व उल्लेख छन् । त्यसमा ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा बढीको कारोबार गरे विवरण तोकिएको ढाँचामा १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

अर्थात्, अहिले बहसको केन्द्रमा रहेको १० लाख रुपैयाँको सीमा र १५ दिनभित्र विवरण पठाउने दायित्व दुवै पहिले पनि थिए। नयाँ निर्देशन आएको तथ्य र त्यसका सबै प्रावधान पहिलोपटक आएका हुन् भन्ने बुझाइबीच यही भिन्नता छ ।

‘विवरण पठाउँदैमा कारोबार शंकास्पद हुँदैन’

हालको निर्देशनको दफा १३ अनुसार एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार भए सम्बन्धित सूचक संस्थाले विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्छ । विवरण इकाईले तोकेको सफ्टवेयरमार्फत पठाउने तथा कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशनले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन, लगानीको वास्तविक धनीको पहिचान, ग्राहकको आर्थिक विवरणसँग कारोबारको सम्बन्ध र उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित लगानीको निगरानीलाई पनि समेटेको छ ।

तर रकमका आधारमा गरिने नियमित रिपोर्टिङ र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुन्। त्यसैले १० लाख रुपैयाँको सीमा पुगेकै कारण विवरण पठाइनुलाई कारोबार अवैध वा शंकास्पद ठहरिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । उक्त प्रावधानले सूचक संस्थालाई विवरण पठाउने दायित्व दिएको हो ।

निर्देशनको व्याख्यामा मतभेद भए पनि लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले हल्लाकै भरमा मनोबल कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन् । फुल्लेल र पाण्डेले बजारको स्वच्छताका लागि स्रोत पहिचान आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् भने थापाले परिमार्जित व्यवस्थालाई लिएर अत्यधिक डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।