दुवै सदन गुमेपछि ट्रम्पको स्वीकारोक्ति ‘आप्रवासी निकाल्ने कडाइले मलाई घाटा भयो’

काठमाण्डौ । अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले नियन्त्रण गुमाएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सरकारको देशनिकाला नीति आवश्यकताभन्दा कडा भएको हुन सक्ने बताएका छन् । नोभेम्बर ८ मा प्रसारित सीबीएसको ‘६० मिनेट्स’ अन्तर्वार्तामा उनले सीमा नियन्त्रणबाट राजनीतिक लाभ भए पनि अमेरिकाभित्र व्यापक रूपमा चलाइएको देशनिकाला अभियानले आफूलाई चुनावमा घाटा पुर्‍याएको बताए । नोभेम्बर ३ को मध्यावधि निर्वाचनबाट डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ ।

सीमामा ‘ए प्लस’ देशनिकालामा राजनीतिक घाटा

ट्रम्पले अनुमति बिना सीमा पार गर्ने क्रम घटाउन सफल भएको दाबी गर्दै आफ्नो सीमा नीतिलाई ‘ए प्लस’ दिए । तर होटल, बगैँचा व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका र कतिपय अवस्थामा करसमेत तिरिरहेका मानिसलाई निकाल्दा मतदाताको एउटा हिस्साले त्यसलाई नरुचाएको उनको आकलन छ । वर्षौँदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका यस्ता आप्रवासीलाई बस्न दिने विषयमा डेमोक्र्याटसँग सहमति सम्भव रहेको संकेत पनि उनले गरे । सहमतिमा को समेटिने र उनीहरूलाई कस्तो कानुनी हैसियत दिइने भन्नेबारे उनले विवरण दिएनन् ।

कडाइप्रति ५८ प्रतिशत असन्तुष्ट तर मतदाताको पहिलो चिन्ता महँगी

सीबीएसले उद्धृत गरेको चुनावी सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत मतदाताले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कारबाही हदभन्दा अघि गएको बताए । चुनावकै दिन सार्वजनिक प्रारम्भिक एक्जिट पोलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा छान्न लगाउँदा अर्थतन्त्र पहिलो, लोकतन्त्रको अवस्था दोस्रो र आप्रवासन तेस्रो रह्यो । यी दुई प्रश्नले फरक कुरा मापन गर्छन् । एउटाले सरकारी कारबाहीबारे मतदाताको धारणा देखाउँछ भने अर्कोले उनीहरूको प्राथमिकता देखाउँछ ।

रोयटर्स र इप्सोसको चुनावअघिको छुट्टै सर्वेक्षणमा पनि यही प्राथमिकता देखियो । सर्वेक्षणमा सहभागी दर्तावाला मतदातामध्ये ४८ प्रतिशतले जीवनयापन खर्च, २६ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक मान्यता र १३ प्रतिशतले आप्रवासनलाई आफ्नो मत निर्धारण गर्ने प्रमुख मुद्दा माने । सीबीएसको चुनावपछिको विश्लेषणमा अर्थतन्त्र खराब भएको वा दुई वर्षअघिको तुलनामा आफ्नो आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बताउने मतदाता प्रतिनिधिसभाका लागि डेमोक्र्याटतिर बढी ढल्किएका थिए । 

दक्षिण टेक्ससमा उल्टियो दुई वर्षअघिको चुनावी झुकाव

सन् २०२४ मा रिपब्लिकनतिर ढल्किएका दक्षिण टेक्ससका ल्याटिनो बाहुल्य क्षेत्रमा यसपालि पार्टीको समर्थन खस्कियो । सीबीएससँग कुरा गरेका त्यहाँका कतिपय मतदाताले आफ्नो मत बदलिनुमा आप्रवासनमाथिको कडाइको पनि भूमिका रहेको बताए । टेक्ससको सिनेट प्रतिस्पर्धामा डेमोक्र्याट जेम्स टालारिकोले ट्रम्पको समर्थन पाएका रिपब्लिकन केन प्याक्सटनलाई हराए । रिपब्लिकनले आफ्नो सिनेट बहुमत सुरक्षित ठानेका बेला डेमोक्र्याटले आयोवा र क्यान्ससमा समेत जित निकाले । क्यान्ससबाट सन् १९३२ यता पहिलोपटक डेमोक्र्याट सिनेटमा निर्वाचित भएका हुन् ।

सम्झौताको संकेत दिँदै कडा नीतिका योजनाकारलाई ह्वाइट हाउसको नेतृत्व

ट्रम्पले डेमोक्र्याटसँग आप्रवासनमा सहकार्यको सम्भावना औँल्याएकै बेला आफ्नो कडा नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टिफन मिलरलाई ह्वाइट हाउसको चिफ अफ स्टाफ नियुक्त गरेका छन् । सीबीएससँग कुरा गरेका अमेरिकी अधिकारीहरूले मिलरको बढुवापछि आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय (आईसीई) को अभियान तत्काल खुकुलो हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।

निर्वाचनपछि ट्रम्पसामु दुईवटा राजनीतिक दबाब छन् । रिपब्लिकन मतदाताका लागि अर्थतन्त्रपछि आप्रवासन नै प्रमुख मुद्दा थियो । देशव्यापी रूपमा भने बहुमत मतदाताले कारबाहीको दायरा धेरै फराकिलो भएको ठाने । अब दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत हुँदा वर्षौँदेखि अमेरिकामा बस्दै र काम गर्दै आएका आप्रवासीमध्ये कसलाई बस्न दिने भन्ने प्रश्न ट्रम्पले संकेत गरेको सम्झौताको पहिलो परीक्षा हुनेछ ।