.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । हाम्रो सेयर बजारमा बेला बेला बजिरहन्छ करको बाजा । यो वा त्यो बाहाना नपाएपछि खेलाडीहरुले कर वा यस्तै सम्वेदनशील विषयको बाजा बजाउँछन् र सोझालाई तर्साएर राम्रा कम्पनीका सेयर आफू सोहर्छन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअघि पनि यस्तै बाजा बजाइयो । सेयर बजारबाट प्राप्त हुने ५० लाख वा सोभन्दा माथिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत आयकर लगाइने हल्ला पिटाइयो । यसरी पिटाइएको हल्लाले बजेटअघि केही दिन खेलाडीलाई फाइदा गरायो । कतिपय सोझा चाहिँ कुरा बुझ्दै नबुझी राम्रा कम्पनीको सेयर समेत कौडीमा भाउ फालेर बजारबाट निस्किए । बजेट आयो । आर्थिक विधेयक आयो । तर बजाइएको बाजाअनुसारको करसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै भएन । बरु सेयर बजारमा लाग्ने कतिपय करको विषयमा जे व्यवस्था थियो, त्यो यथावत रह्यो । धेरैले नराम्रो नहुनुलाई नै राम्रो ठाने र आगामी दिनमा राम्रै होला भनेर बजारमा सक्रियता बढाए । बजार केही अंक माथि जान मात्र खोज्दै थियो, फेरि अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा गठन भएको आयोगको सुझावको हवाला दिएर करको बेमौसमी बाजा बजाइएको छ ।
एकातिर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयम् सेयर बजारको विषयमा सकारात्मक छैनन् । उनी अर्थमन्त्री भएर आएदेखि बजारको विषयमा केही न केही गर्छु भनेर लागे पनि केही समयको अन्तरालमै खेलाडीको चंगुलमा फसेर आफ्नै प्रतिबद्धताहरु भूलेर उनको आशामा बसेका लगानीकर्तालाई घरको न घाटको बनाएका छन् । अर्थमन्त्रीको बोलीको टुंगो नहुँदा र बजारप्रति उनको प्रतिबद्धताविपरीतका पछिल्ला केही कामहरुले गर्दा पनि करको बेमौसमी बाजाको पछि लाग्न कतिपय लगानीकर्ता बाध्य छन् । एकातिर अर्थमन्त्री बजारका लागि खलनायकको रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा, अर्कोतर्फ कर सुधार आयोगको प्रतिवेदनको विषय बाहिर ल्याइएपछि कतै सबै कुरा नियोजित रुपमा त भएको छैन ? भन्ने स्वभाविक सशंय पैदा भएको छ । एक पुराना सेयर लगानीकर्ता भन्छन् ः अघिल्लो अर्थमन्त्रीले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । बजेटसँगै आर्थिक विधेयक नै आइसकेकोले फेरि एकवर्ष अगाडि करको दरमा कुनै परिवर्तन हुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तर, यही विषयलाई भाइरल बनाएर लगानीकर्तामा बढ्दो मनोबल कमजोर पार्ने र बजारमा खेल्ने काम सुरु भएको छ । यही मौकामा बजार घटाएर प्यानिक बनाउने र सस्तो दरमा राम्रा कम्पनीको सेयर मौद्रिक नीतिअगाडि नै उठाई कुस्त कमाउने षड्यन्त्र भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
‘सरकारले गत वर्ष नै 'अन्तिम' भनेर लेखेर दिएको छ । अहिले बजेट पनि आइसक्यो । अब कसैले लेखेर दियो भनेर यसको चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त छैन । यो बेमौसमी बाजा हो ।’
-तुल्सीराम ढकाल
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बनाएको कर सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने म्याण्डेड पाएको मल्लिक आयोगले पूँजीबजारमा पनि करका दरहरुमा केही कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जसमा पूँजीबजारबाट उठ्ने करलाई आयकरको स्ल्याबमा लगेर ५० लाखमाथि वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लगाउन भनिएको छ । यति मात्रै नभएर हाल अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुललाई लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशत करको दरलाई बढाएर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुका लागि लाग्दै आएको ५ प्रतिशत करलाई बढाएर साढे ५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सुझाव मात्र दिएको विषयलाई लिएर कार्यान्वयनमै आउन लागेको हल्ला पिटाई पिटाई सेयर बजारमा खेलाडीहरुले करको डंका बजाएका छन् । यही विषयको चुरो कुरा नबुझी लगानीकर्ता डराउँदा बजार केही दिनदेखि प्रभावित भएको जानकारहरुको मत छ ।
सरस्वती क्याम्पसमा अध्यापनरत कर विषयका जानकार केपी पाण्डेको विचारमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख करको विषय कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन । ‘अघिल्लो अर्थमन्त्रीले बनाएको कमिटिले दिएको सिफारिस मात्रै हो । यो सिफारिस अपूरो र सिद्धान्तमा आधारित छैन । किनकी पूँजीबजारमा ५० लाखभन्दा माथिको लागि एउटा कर र त्यहाँ भन्दा तलको लागि अर्को भन्ने विषय नै उपयुक्त होइन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘यो बर्ष बजेट र अािर्थक विधेयक पनि आइसकेकोले यसको कुनै औचित्य पनि छैन । पुँजीबजारको विषयमा गत बर्ष नै सरकार र लगानीकर्ताबीच एक किसिमको सम्झौत भइसकेको छ । यस बर्ष आर्थिक विधेयकमा केही नआए पछि यसको कुनै अर्थ छैन । मेरो बिचारमा यो हचुवाको भरमा गरिएको सिफारिस मात्र हो, जसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’
पूँजीबजारका सक्रिय लगानीकर्ता हरिबहादुर केसी चाहिँ करको भूत जगाएर लगानीकर्ता तर्साउने काम मात्रै भएको बताउँछन् । केसी भन्छन्–‘आर्थिक विधेयक खासगरि साउनबाट लागू हुने हो । फेरि विधेयकमा सिफारिसअनुसारको कुनै व्यवस्था नभइसकेपछि सक्किगयो नि ।
उनले सबै लगानीकर्ता एक भएर पूँजीबजार पारदर्शी क्षेत्र भएको कारण यसैलाई अन्तिम कर बनाउन दवाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले पूँजीबजारलाई बेला बेला करको बेमौसमी बाजा बजाएर प्रभावित पार्ने काम गरिएको उल्लेख गर्दै यहाँ हुने लगानी र त्यसबाट पाइने प्रतिफलमा लाग्ने करको विषयमा एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर अध्ययन गरिनुपर्ने र प्रष्ट तथा दीर्घकालीन कर नीति लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले करको विषयमा अहिले लगानीकर्ता तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था नै नरहेको जिकिर गरे । ढकाल भन्छन्–‘सरकारले गत वर्ष नै अन्तिम भनेर लेखेर दिएको छ । अहिले बजेट पनि आइसक्यो । अब कसैले लेखेर दियो भनेर यसको चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त छैन । यो बेमौसमी बाजा हो ।’
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.gif)
