काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका विरुद्ध परेको रिटको पेशी यहि शुक्रबार परेको छ । तर यहि समयमा रातारात एमाले र कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन बन्ने र माओबादी सरकार एक महिना एकलौटि चल्ने भएपछि रिट निवेदक सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा उनको लागि नै आत्मघाति हुने देखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको दाबेदार मध्येका एक, सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध गत असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । जसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै शुक्रबारको लागि पेशी तोकेको हो । उनको रिटका बारेमा जस्तोसुकै फैसाला आए पनि बदलिदो राजनीतिक समिकरणका कारण उनले हालेको रिट उनकै लागि आत्मघाति हुने देखिन्छ ।
सन्तोष नारायणले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने र उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन माग गरेका छन् । यदि अदालतले सरकारले रोकेको प्रक्रिया अघि बढाउन सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पक्षमा नै आदेश दिएमा यहि प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ । यसो भएमा पहिले अनुपस्थित भएका ३ जना पुनः व्यबसायिक कार्यपत्रको प्रस्तुति दिन उपस्थित हुन सक्छन् । सरकारले ३ जनाबाट एक जनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्छ । एमालेले सरकार छोडेता पनि महत्वपूर्ण निर्णयबाहेक सरकारले नियुक्ती दिन सक्छ । कानुनि जानकार हरि बहादुर केसीले भन्छन् ‘सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष एकपटक नियुक्ती दिएपछि पुनः हटाउन मिल्दैन । जुन सन्तोष नारायणको लागि ठूलो आत्मघाति कदम हुन सक्छ ।
यस विपरित यदि सन्तोष नारायणको विपक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएर हालसम्मको प्रक्रिया रोकेको खण्डमा सरकरले तूरुन्तै सूचना निकालेर नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया एक महिना भित्र टुङ्गो लगाउन पनि सक्छ । यसकारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कुर्सी दिनदिनै थप रोमाञ्चक हुँदै गएको छ । यहाँ सबै भन्दा रोमाञ्चक के छ भने यदि सरकारले रिट निवेदक सन्तोष नारायणको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा अहिले एकलौटी सरकार चलाएको माओबादीले सेबोन अध्यक्ष चयन एक सातामै पनि गर्न सक्छ ।
जुन सरकारका लागि एकदमै सहज र श्रेष्ठका लागि भने आत्मघाति सिद्ध हुनेछ । ‘यो भनेको कसैले मान्छे मार्यो भनेर पुलिस चौकीमा गएको मान्छे नै जेल परे जस्तै हो । शुक्रबारको पेशी लम्ब्यााउने पनि सन्तोष नारयण श्रेष्ठको लागि विकल्प छ तर त्यो लामो समय लम्ब्याउन सक्दैनन् किनकि अन्याय भयो भनेर उनी नै अदालत गएका छन्, ’केसी भन्छन् ।