(3).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घटाउने गरी केही नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
“घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरुले लिन पाउने सेवाशुल्क घटाइदिएको हो ।
(1).gif)
(2).gif)
यस्तै, खूद मुनाफाबाट ऋणिहरुको हितमा खर्च गर्ने गरी अलग्गै ग्राहक संरक्षणकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सीमा समेत बढाइदिएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले सर्कुलरमार्फत भनेको छ–‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्। तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।’
हाल कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउँथे । सेवा शुल्कमा कटौति गर्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमाथि कैंची लगाइदिएको हो ।
यस्तै, खूद मुनाफाबाट ऋणिहरुको हितमा खर्च गर्ने गरी अलग्गै ग्राहक संरक्षणकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सीमा समेत समयअवधि तोकेर बढाइएको छ । हाल खूद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्र यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अब २०८२ असारसम्ममा खूद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म २ प्रतिशत र २०८४ असारदेखि भने खूद मुनाफाको ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षणकोषमा सार्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
.gif)
(1).gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
