.gif)
(1).gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका दुई सञ्चालकलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले आईतबार पदमुक्त गरेका हुन्। पदमुक्त हुनेमा विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन रहेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए।
दुई सञ्चालकले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए। बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।
उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
.gif)
.png)
.gif)
.gif)
