काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ८ महिनादेखि रिक्त रहेको छ । धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिए पछि नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । उनको कार्यकाल गत पूस २० गते सकिएको थियो ।
हाल धितोपत्र बोर्ड अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि महेश बरालले चलाइरहेका छन् । हमालको बहिर्गमन पछि अर्थमन्त्रालयबाट ३ जना प्रतिनिधिले बोर्ड सञ्चालन गरे । तर बोर्डबाट कुनै पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । सरकार फेरिए पिच्छे नै अर्थमन्त्रालयबाट पनि प्रतिनिधि फेरिएका छन् ।
हालका प्रतिनिधि महेश बरालले अर्थमन्त्रालय पनि हेर्नु पर्ने भएका कारण नियमित रुपमा धितोपत्र बोर्डमा समय दिन सकेका छैनन् । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओदेखि हकप्रद र अन्य मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि अलपत्र परेको छ ।
त्यसैगरि, सीडीएसी पनि हाल नेतृत्वविहिन अवस्थामा नै रहेको छ । हाल सीडीएसीमा कञ्चन सापकोटाले निमित्तको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालि रहेकी छन् । सरकारले सीडीएसीमा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
धितोपत्र बोर्ड जस्तो ठाँउमा लामो समय देखि निमित्तले काम गर्दा बजारमा अनियमितता बढ्ने स्वयम ब्रोकरहरु नै बताउँछन् । भिजन सेक्युरिटिजका सञ्चालक राजकुमार तिमिल्सिनाले धितोपत्र बोर्ड तथा सीडीएसी जस्ता पद रिक्त हुँदा दोस्रो बजारमा अनियमितता मौलाउँदै गरेको बताए । ‘यसले पूँजीबजार मिँयो बिनाको दाँइ जस्तो भएको छ । खरबौको बजारमा ८ महिनासम्म धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुनु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले भने ।
सीडीएसीमा पनि पुनर्संरचना तथा अन्य डेटासम्बन्धी काम अलपत्र रहेका छन् । जुन विषय निमित्तले जोखिम लिएर गर्न सक्दैनन् । यसको लागि पूर्ण अधिकार भएको कार्यकारी प्रमूख नै आबश्यक हुन्छ ।
यस्तै ६ महिना पछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीको पनि कार्यकाल सकिदंै छ । यस हिसाबले हेर्दा अबको केही समय पछि ३ वटै नियामक निकायको पद रिक्त हुनेछन् । तर सरकारले भने अहिले नै कुनै पनि नियुक्ती गर्ने छाटकाट गरेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको विषय हाल अदालनमा पुगेर रोकिएको छ । तत्कालिन सरकारले सुरु गरेको प्रकृयामा ३ जना सदस्य अन्तर्बार्तामा अनुपस्थित भए पछि अध्यक्ष पदको प्रक्रिया रोकिएको थियो । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धित कानूनी विज्ञ अमृत खरेलले सरकारले चाहेमा तत्तकाल नयाँ आवेदन खुलाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए । ‘अहिले संसदमा ऐन संसोधन हुने प्रक्रियामा छ । सरकारले नयाँँ ऐन ल्याएर भएपनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न सक्छ ।’ उनले भने ।