अपि पावरले आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने, के होला लाभांश ?

काठमाण्डौं । अपि पावरले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको ९ प्रतिशत लाभांश नियामक विद्युत नियमन आयोगले रोकेको छ । लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज १६ गतेका लागि बुक क्लोजको मिति समेत तय गरिसकेको थियो ।  

तर विद्युत नियमन आयोगले कम्पनीेले अनरियलाइज नाफाबाट कम्पनीले नाफा घोषणा गर्न नसक्ने भन्दै आज एक पत्र मार्फत लाभांश रोक्का गरेको पत्र नेप्सेलाई पठाएको छ । यसै विषयमा आज दिनभर लगानीकर्ताहरु र ब्रोकरहाउहरुमा राम्रै चर्चा भएको थियो । अपी पावर कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सञ्जिब न्यौपानेले भने यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

न्यौपाने भन्छन् ‘हामीले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६ को १० अनुसार लाभांश घोषणा गरेका हौ । कम्पनीले एनएफआरएस अनुसार नै लाभांश घोषण गरेको हो । दफा  २७ र १३ लाई केलाएर हेर्ने हो भने अचल सम्पति बाहेक चल सम्पतिको हकमा पुनर्मूल्याँकन गर्न पाइन्छ ।’

त्यस कारण कम्पनीले हाल घोषणा गरेको लाभांश बाड्न पाउने तर्क न्यौपानेको रहेको छ । न्यौपानेले यस विषयमा कम्पनी आयोगसँग छलफलमा नै रहेको बताए । ‘अब हामीले विज्ञहरुलाई राखेर एकपटक आयोगसँग छलफल गर्छौ । किनकी यो विषयले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको छ । यसकारण आयोगले लाभांश छेक्नु पर्ने कुनै कारण छैन र एनएफआरएस अन्तर्गत नै लाभांशको प्रस्ताव गरिएको हो ।  

त्यसैगरि, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धितालले कम्पनीलाई चित्त नबुझको खण्डमा १४ दिन भित्रमा आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने जानकारी दिए । ‘तर्कसंगत रुपमा अडिट क्लियरेन्स गरेर आए पुनर्विचार होला । कम्पनीलाई पुनरावेदन दिन सक्ने अधिकार छ,’ अध्यक्ष धितालले भने ।  

यसै बिषयमा बजार जानकार गोबिन्द प्रसाद घिमिरेले लगानीकर्ता खासै त्रसित हुनु नपर्ने र यस बाहेक पनि कम्पनीले ६ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने दाबी गरे ।