काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा विदेशी मुद्राहरुको सञ्चिती बढेर ढुकुटी भरिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले आयात व्यापारलाई बढावा दिने गरी खुकुलो नीति लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बुधबार एकीकृत परिपत्र २०८० मा केही महत्वपूर्ण संसोधन गर्दै आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अबलम्बन गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना(साउन र भदौं)सम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.२१५२ अर्ब ५३ करोड र अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ४ करोड रहेको जनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.८ महिनाको वस्तु आयात र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ । २०८१ भदौ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३७.७ प्रतिशत, ११४.४ प्रतिशत र ३०.८ प्रतिशत रहेका छन्।
यिनै आँकडालाई विश्लेषण गरी केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो नीति अबलम्बन गरेको हो । जसअनुसार अस्ट्रेलियामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पाउँदै आएको अमेरिकी डलर सटहीको सीमालाई बढाइदिएको छ । पहिला ३०० डलरको सीमा रहेकोमा अहिले बढाएर ५०० डलर पुर्याइएको हो ।
हालसम्म जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा रोजागारीमा जानेले राहदानी बापत ५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा पाउँदै आएका थिए । तर, अब अस्ट्रेलिया जानेले पनि त्यो सुविधा पाउनेछन् ।
यस्तै, विदेशका अस्पतालमा औषधि उपचार गराउने र औषधि तथा उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्न पाउने सटही सुविधा सीमा १० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर पुर्याइएको छ ।
वस्तु आयातका लागि आयातकर्ता कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने टान्सपोर्ट डकूमेन्टको अवधि बढाइएको छ भने आयातपछि भुक्तानी गरिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको अवधिसँगै सामान आयात गर्न पाउने ९० दिनको अवधिलाई बढाएर १२० दिन बनाइएको छ ।
यसैगरी, नेपाली होटलहरुले अब प्रति ग्राहक अधिकतम १ हजार डलर बराबरको सटही सुविधा समेत उपलब्ध गराउन पाउने भएका छन् । यस्तो सुविधा यसअघि ३०० डलरमा सीमित थियो।
मेडिकल, हवाईजहाज र दूरसञ्चार उपकरणका १० हजार डलरसम्मको पार्टपूर्जा मात्र तत्कालै अन्तराष्टिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात पाउने सुविधामा लचिलो बनी १ लाख डलरसम्मको सीमा कायम गरिएको छ ।
विदेशमा उपचार गराउने तथा औषधि उपकरण खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा पनि १० हजार डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर बनाइएको छ ।
यसैगरी, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा खुलेका शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन, परीक्षा लगायतका शुल्कहरुको भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १२ हजार डलर बराबरको मात्र सटही सुविधा दिन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी २५ हजार डलर कायम गरिएको छ ।