ढुवानी मार्ग प्रयोगमा कर असुल नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि कर वा शुल्क नउठाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको...

सेबोनका सबै कर्मचारीमाथि 'भ्रष्टाचारको बात', दशैंको मुखमा घरबारविहीन बन्नुपर्ने जोखिम !

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान, के-के तोकियो योग्यता ?

काठमाण्डौ । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको बाटो पुनः खोलिएको छ ।  तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि रिक्त रहेको पदका लागि सिफारिस समितिले ७ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । 

आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने

काठमाण्डौ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा आयोजनाको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बागमती(पथलैया खण्ड विस्तार, तेस्रो पुल तथा सुधार तथा सम्भार, विद्युत वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण तथा सुधारको आयोजनाको पूर्व तयारी छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, तेस्रो...

अर्थतन्त्रमा हुँदैछ सुधार, यस्तो छ मन्त्रालयको रिपोर्टकार्ड

काठमाण्डौ । देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।  प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमा भित्र रहेको, व्यापार घाटामा सुधार आएको र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाइएको छ ।  यस्ता छन् प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदा :–सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले...

अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक, अब वर्षमा २ पटक बस्ने निर्णय

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुबीचको अर्थ मन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक बसेको छ ।समिति बने यता एक पटक मात्र बैठक बसेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले पछि बैठक डाकेर एक आपसमा सम्वय बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

क्रेडिट रेटिङपछि लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ( का लागि नेपाल आएको मूल्याकंन टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरेको छ ।  भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि...

पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्रचार

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको जानकारी दिए ।  अर्थ...

अर्थ मन्त्रालयद्वारा शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड...

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थले खटायो द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ।  पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ।

जापानले नेपाल सरकारलाई ४२ करोड रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति अनुदान उपलब्ध गराउने

काठमाण्डौ । जापान सरकारले मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।  यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारकोतर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदान...

अर्थ मन्त्रालय लथालिङ्ग, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई हाईसञ्चो

काठमाण्डौ ।देशको अर्थतन्त्र र यसप्रति चासो वा सरोकार हुनेहरुको तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीविहिन बनेको छ भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्ला । तर अर्थमन्त्रालय एक साता भन्दा लामो समयदेखि प्रवक्ताविहिन बनेको छ । हाल सरकारले उत्तर कुमार खत्रीलाई प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ ।  तर उनको फोन भने अर्कै व्यक्तिले उठाउने गरेका छन् । फोन उठाउने...

अर्थद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउन सुरु

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।  त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्यवन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन...

बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु,सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको आह्वान

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भईसकेको जनाउँदै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरेको छ ।   मन्त्रालयले विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुबाट आगामी...

एनओसी पेश गर्न छुट्दा सेबोनबाट अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकाहरुको दरखास्त रद्द हुनसक्ने

काठमाण्डौ । छनौट तथा सिफारिस समितिले तय गरेको कार्यविधिको अक्षरंश पालना हुने हो भने सानो त्रुटीका कारण यसपटक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका केही आशालाग्दा उम्मेद्वारहरु अयोग्य बन्नसक्ने देखिएको छ ।  धितोपत्र बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका तीनजनाले आवेदनका क्रममा सानो त्रुटी गर्दा उनीहरु प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिरिनसक्ने...

फाइल घुम्ने रोग अर्थमन्त्रालयमा यथावत, सेबोन अध्यक्षमा परेको आवेदनको सूची निर्णय भएको ६ दिनमा मात्र प्रकाशित

काठमाण्डौ । सरकार र मातहतका निकायहरु डिजीटल नेपालका गुलिया नारा लगाउन कहिल्यै पछि पर्दैनन् । तर, बोलीमा डिजीटल नेपालको रटान लगाउने सरकारी निकायहरुको पारा भने परम्परागत नै देखिन्छ । यस्तै समस्या र कार्यशैली अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा परेको आवेदनको विषयमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने ढुंगे युगजस्तो शैलीलाई लिन...