बाढी प्रभावित साना करदाताको एक वर्षको आयकर पूरै छुट हुने

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण डी–०१ बुझाउने व्यक्तिले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले साना करदातालाई लक्षित गर्दै एक आर्थिक वर्षको आयकर नै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।

डी–०१ विवरण सामान्यतया पूर्वानुमानित आयका आधारमा कर बुझाउने साना व्यवसायी तथा प्राकृतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। बाढीले कारोबार, सम्पत्ति र आम्दानीमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा यस्तो वर्गलाई पूर्ण आयकर छुट दिँदा पुनः व्यवसाय सुरु गर्न उपलब्ध स्रोत जोगिनेछ। प्रत्यक्ष प्रभावित भएको यकिन गर्ने आधार र आवश्यक प्रमाण आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यान्वयन व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुनेछ।

सरकारले तत्काल विवरण र कर बुझाउने दबाब घटाउन समयसीमा पनि थपेको छ। प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा आर्थिक ऐनअनुसार भदौ र असोजभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण र सोअनुसारको कर अब कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्नेछन्।

क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिमा पहिले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइनेछ। यो व्यवस्थाले बाढीमा सम्पत्ति गुमाएका करदातालाई भ्याट क्रेडिट तथा समायोजनमा अनावश्यक प्रक्रियागत बोझ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा नष्ट भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकैपटक खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ। यसले करयोग्य आय निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण क्षति एउटै अवधिमा खर्चका रूपमा गणना गर्न सकिने बाटो खोल्छ। फलतः ठूलो भौतिक क्षति बेहोरेका व्यवसायको कर दायित्व वास्तविक आर्थिक क्षतिसँग बढी मेल खाने गरी घट्न सक्छ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा पनि विशेष छुट दिइएको छ। आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) अनुसार लाग्ने सीमा त्यस्तो मर्मत तथा सुधार खर्चमा लागू नहुने निर्णय भएको छ। यसबाट ठूलो मर्मत खर्च तत्काल कट्टी गर्न व्यवसायलाई सहज हुनेछ।

यी सुविधाको कार्यान्वयन आन्तरिक राजस्व विभागले मिलाउनेछ। करदाताले क्षति, स्थान, सम्पत्तिको स्वामित्व र खर्च पुष्टि गर्ने कागजात सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुनेछ। विभागले प्रक्रिया सरलीकरण गरे पनि वास्तविक लाभ लिन प्रत्यक्ष प्रभावको प्रमाणीकरण र तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण बुझाउने विषय निर्णायक रहनेछ।