बाढीले थलिएका व्यवसाय उठाउन सरकारको ‘मेगा राहत प्याकेज’

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट थलिएका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर छुट, भन्सार मिनाहा, सस्तो कर्जा र अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानीसहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण कारोबार, उत्पादन, आयात–निर्यात र आपूर्ति प्रणालीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई पुनः उभ्याउने गरी एकीकृत राहत कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका माध्यम, मालवस्तु, प्लान्ट, मेसिनरी तथा अन्य उत्पादन उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले पहिलोपटक वित्तीय, कर तथा बीमा प्रणालीलाई एउटै प्याकेजमा समेटेर राहत घोषणा गरेको छ।

प्याकेजको मूल उद्देश्य प्रभावित व्यवसायको तत्कालीन नगद संकट कम गर्नु, ऋणको दबाब हलुका बनाउनु, नष्ट भएका उत्पादन तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापनमा सहजीकरण गर्नु र बन्द हुने जोखिममा पुगेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउनु हो। यसका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई क्षेत्रगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

बगाएका गाडी र मेसिन फेरि ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने

बाढीले मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त बनाएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनको दर्ता खारेज गरी उस्तै किसिमको साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।

त्यस्तै, बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट गरेका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण प्रतिस्थापन गरी आयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा हुनेछ। यस्तो सुविधा भने नष्ट भएको प्रकृति र परिमाणभन्दा बढी आयातमा पाइने छैन।

भन्सार महसुल तिरेर छुटेका तर गन्तव्यमा नपुग्दै बाढीले नष्ट गरेका मालवस्तुका आयातकर्तालाई पनि राहत दिइएको छ। त्यस्ता व्यवसायीले छ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पुनः आयात गरे पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन्।

यस व्यवस्थाले एउटै मालवस्तुमा दुईपटक भन्सार तिर्नुपर्ने जोखिम हटाउनुका साथै नष्ट भएका उत्पादन र ढुवानी साधनको प्रतिस्थापन लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साना करदातालाई पूरै आयकर छुट

सरकारले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण अर्थात् डी–०१ बुझाउने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यसबाट विशेषगरी साना व्यवसायी तथा स्वरोजगार करदाताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।

प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजभित्र बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनअन्तर्गतका विवरण र सोबमोजिमको कर अब कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्नेछन्।

बाढीमा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ। आंशिक रूपमा क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा पनि आय वर्ष २०८३/८४ का लागि आयकर ऐनले तोकेको सीमा लागू हुनेछैन।

क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिमा पहिले तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियासमेत सरल बनाइनेछ। यी व्यवस्थाले प्रभावित व्यवसायको करयोग्य आय वास्तविक क्षतिअनुसार घटाउनुका साथै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोगाउन सहयोग गर्नेछन्।

एक वर्षसम्म न्यून ब्याजदर

बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीले एक वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजदर पाउनेछन्। उनीहरूको कर्जामा बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थपेर कायम हुने ब्याजदर वा विद्यमान प्रिमियमअनुसार कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही लागू गरिनेछ।

प्रभावित ऋणीलाई एकपटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न पनि सुविधा दिइनेछ। रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका तर बाढीले नष्ट गरेका वस्तुसँग सम्बन्धित कर्जामा व्यवसायको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीका आधारमा छुट्टै सहजीकरण गरिनेछ।

बाढीले नष्ट गरेका व्यावसायिक सवारी, ढुवानी साधन तथा यन्त्र–उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहने व्यवसायीले बैंकको आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थपेर कर्जा पाउनेछन्। यस्तो कर्जामा लागू हुने ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।

उद्योग वा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न र रोजगारी जोगाउन बैंकले प्रभावित ऋणीलाई थप कर्जा पनि दिन सक्नेछ। यस्तो कर्जाको रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा तेस्रो पक्षको खातामा सीधै भुक्तानी गरिनेछ। यसले राहतका नाममा गएको रकम अन्यत्र प्रयोग हुने जोखिम घटाउँदै व्यवसाय पुनरुत्थानमै केन्द्रित गर्नेछ।

अन्तिम मूल्याङ्कनअघि नै आधा बीमा दाबी

सरकारले बाढीबाट क्षति बेहोरेका बीमितलाई अन्तिम मूल्याङ्कन नटुंगिँदै बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले यस्तो रकम उपलब्ध गराउनेछन्।

बीमा कम्पनीको नगद प्रवाहमा दबाब नपरोस् भनेर पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछन्।

दाबी प्रक्रिया छिटो बनाउन सर्भेयर खटाउने व्यवस्था सरल बनाइने र बीमा कम्पनीले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि तत्काल तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले अन्तिम दाबी फर्छ्योट हुनुअघि नै व्यवसायीलाई पुनः सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक नगद उपलब्ध गराउनेछ।

स्थानीय करमा छुट, राहत कोषको सहयोगलाई CSR मान्यता

संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाढी प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुनै निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआर कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरे त्यसलाई सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका संशोधन गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

यस व्यवस्थाले बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थालाई सीएसआर रकम विपद् राहतमा परिचालन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

घोषणा ठूलो, परिणाम कार्यान्वयनमा निर्भर

सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजले बाढीपछि उत्पन्न नगद संकट, ऋणको दबाब, कर दायित्व, उपकरण प्रतिस्थापन र बीमा दाबीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। विशेषगरी व्यवसाय बन्द हुने जोखिम घटाउन र रोजगारी जोगाउन सस्तो कर्जा, कर छुट तथा अग्रिम बीमा भुक्तानी निर्णायक बन्न सक्छन्।

तर प्याकेजको वास्तविक प्रभाव क्षतिको शीघ्र पहिचान, लाभग्राही प्रमाणीकरण र नियामक निकायले जारी गर्ने कार्यविधिमा निर्भर रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नीतिगत बाटो खोले पनि प्रभावित व्यवसायीले सुविधा पाउने गति नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, बीमा प्राधिकरण र बैंक–बीमा कम्पनीको कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।