भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षति बेहोरेका बीमितले अन्तिम दाबी मूल्याङ्कन नटुंगिँदै बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

यस निर्णयले क्षतिग्रस्त उद्योग, व्यापार, सवारी तथा अन्य बीमित सम्पत्तिका धनीलाई पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक नगद जुटाउन सहयोग गर्नेछ। सामान्यतया विस्तृत सर्भे, कागजात परीक्षण र दाबी निर्धारणपछि मात्र पूर्ण भुक्तानी हुने प्रक्रियामा समय लाग्न सक्छ। सरकारले प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै आधारमा आंशिक रकम उपलब्ध गराउने बाटो खोलेर त्यही नगद अभाव कम गर्न खोजेको छ।

बीमकको भुक्तानी क्षमता सहज बनाउन पुनर्बीमा तहमा पनि समान प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्बीमकले बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। ठूलो विपद्पछि एकैपटक धेरै दाबी आउँदा बीमा कम्पनीको नगद प्रवाहमा पर्न सक्ने दबाब कम गर्न यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

दाबी मूल्याङ्कनलाई छिटो बनाउन सर्भेयर परिचालनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि सरलीकृत गरिनेछ। बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन प्रभावकारी र छरितो बनाउन सरल ढङ्गले सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउनेछ। यसले स्थल निरीक्षण सुरु हुन लाग्ने समय घटाएर प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने गति बढाउन सक्छ।

बीमा कम्पनीले बाढीसम्बन्धी दाबीका लागि संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ। उक्त कार्यविधिले आवश्यक कागजात, क्षतिको प्रमाणीकरण, प्रारम्भिक भुक्तानीको आधार र बाँकी दाबी फर्छ्योट गर्ने चरणलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अग्रिम भुक्तानीको सीमा ‘बढीमा ५० प्रतिशत’ भनिएकाले प्रत्येक बीमितले स्वतः आधा रकम पाउने अर्थ भने हुँदैन। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, पोलिसीको सर्त, बीमाङ्क, क्षतिको प्रकृति र दाबीयोग्य रकमका आधारमा बीमकले अग्रिम रकम निर्धारण गर्नेछ। अन्तिम दाबी यकिन भएपछि अग्रिम दिइएको रकम समायोजन गरी बाँकी भुक्तानी फर्छ्योट हुनेछ।

बीमा दाबीलाई पुनरुत्थान प्याकेजको केन्द्रमा राख्दा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया र व्यवसाय सञ्चालनबीचको समय अन्तर छोटिने अपेक्षा छ। यसको प्रभावकारिता भने सर्भेयरको उपलब्धता, बीमितले कागजात बुझाउने गति, बीमक–पुनर्बीमक समन्वय र प्राधिकरणले ल्याउने संक्षिप्त कार्यविधिमा निर्भर रहनेछ।