काठमाण्डौ । उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी नीति नियमको पालनामा जोड दिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने र मुनाफा कमाउने संस्थाका रुपमा मात्रै नहेरी मानव अधिकार पालनाको उत्तरदायित्व पुरा गर्न अझ जवाफदेही बनाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा आयोजित ‘व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी सरोकारवालाहरूको कार्यशालामा नेपाल सरकारले पारित गरेको व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदालाई पूर्णता दिन अपनाउन सकिने सुझावहरू संकलन गरिएको हो ।
महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा पनि व्यवसायिक गतिविधिहरूबाट मानिसमा उत्पन्न हुने सामाजिक, वातावरणीय र अन्य प्रकारका प्रभावलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष राउतले उद्योग व्यवसायले श्रमिकको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाहरूको अधिकार, बालश्रम रोकथाम, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता एवं प्राध्यापक पुष्पा पोखरेलले उद्योग व्यवसायमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानतर्फ विश्वव्यापी रुपमा घटनाहरू विकसित हुदै गएको जानकारी दिंदै नेपालमा पनि त्यसको परिपालना आवश्यक बन्दै गएको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्रले सम्मानजनक कार्य अवस्थाको विकास र श्रमिकका अधिकारको संरक्षणमा नयाँ र सकारात्मक कदम चाल्दै गएको अनुभव सुनाए ।
कार्यस्थलमा हुने अधिकार हनन्का घटनामा निजी क्षेत्रले गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न आग्रह गरे । साथै, उत्पादन प्रक्रिया र आपूर्ति श्रृंखलामा जोडिएको क्षेत्रले समेत मानवअधिकारको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी उपनिर्देशक सीता घिमिरेले व्यवसायभित्र अधिकारको संरक्षण, श्रमिक कामदारको सम्मान र अधिकार हनन्का घटनामा उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह, गैसस महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष लखनलाल साह, प्रगति टेक्सटायलका प्रदीप निरौला लगायतले व्यवसायिक क्षेत्रमा अधिकार संरक्षणका उपायहरूबारे हालसम्म भएका प्रयासहरूबारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा मोरङ सुनसरी औधोगिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायका मानव संसाधन विभागका प्रमुख, कर्मचारी र उद्योग प्रतिष्ठानका संचालकहरू समेत गरी ३५ जना सहभागी रहेको थियो ।