अवकाश भएको ३ दिन नबित्दै महाप्रसादद्वारा आफूलाई करिब १ करोड दिन राष्ट्रबैंक कर्मचारीलाई निरन्तर दवाब !

काठमाण्डौ । कार्यकालभरि थुप्रै विवाद र लफडामा फसेका नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अवकाश भएको ३ दिन नबित्दै आफ्नो नाममा करिब १ करोड निकासा गर्न राष्ट्रबैंकलाई दवाब दिएका छन् । 

केन्द्रीय बैंकको लेखा विभागका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै शीर्षकको करिब १ करोड रकम तत्काल निकासाका लागि उनले विभिन्न दवाबहरु सिर्जना गरिरहेका हुन् ।  

अधिकारीले केही दिनअघि आफ्नो सम्पत्ति समेत सार्वजनिक गरेका थिए, जहाँ गभर्नर हुँदा उनको सम्पत्तिमा करिब ६० लाखको बढोत्तरी भएको दाबी गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको सो विवरणमा समेत उनले राष्ट्रबैंकबाट आफूले पाउन बाँकी रहेको दाबी गरिएको करिब १ करोडको हिसाबकिताब देखाइएको छैन । 

'गभर्नरले केन्द्रीय बैंकका दुई डेपुटी र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई समेत प्रयोग गरेर लेखालाई करिब १ करोड निकासा गरिदिन निरन्तर दवाब दिइरहेका छन् ।' उच्च स्रोतले भन्यो-'तर त्यही रकम गैरकानूनी रहेको र त्यस्तो रकमको भुक्तानी रोक्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता छ । मुद्दाको छिनोफानो नभई कर्मचारीले के आधारमा भुक्तानी दिने ?'  

'सो मुद्दाको पेशी अदालतले प्राविधिक कारण देखाउँदै चैत ३१ गतेलाई सारेको छ । यसअघि २५ गतेलाई तोकिएको पेशीलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । त्यसपछि आज(चैत २७)गतेलाई पुनः पेशी सारिएको थियो । आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखियो ।' स्रोतले भन्यो-'अब ३१ चैतका लागि पेशी तोकिएको अवस्था र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकिएको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदै गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले पैसा निकासा गर्न भन्दै दवाब दिनु अनैतिक भयो ।'  

के हो मुद्दा ?

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ अनुसार, बैंकले कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष लगायतका सुविधा बैंकका नियमित कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले समेत सोही सुविधा उपभोग गर्दै आएको र गभर्नरले समेत विनियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत यस्तो सुविधा लिइरहेको देखिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ र १४ अनुसार, गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई बैंकका कर्मचारी नभई सञ्चालकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सञ्चालकको रूपमा रहेका अधिकारीहरूले कर्मचारीका लागि मात्र तोकिएको सुविधा लिनु कानुनी रूपमा नै प्रश्न उठाउने विषय रहेको देखिएको हो। अझ रोचक कुरा त के छ भने, ऐनको दफा १९ ले गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, सो सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट निर्णय भएको देखिँदैन।

यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउँदै दुई अधिवक्ताले अदालतमा रिट दायर गरेका छन । यही कानुनी अनियमितताकाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय विनोदराज आचार्य र भरत कार्कीले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।  

अदालतले चैत्र १९, २५ र २७ गतेलाई तोकेको पेशी सार्दै ३१ गतेलाई पुर्याएको छ ।  

चैत्र २४ गते अवकाश पाएका गभर्नर अधिकारीले कानुनी आदेशको प्रतीक्षा गरेर आफ्नो गरिमा जोगाउँछन् कि सबै खालका दवाब प्रयोग गरेर पैसा कुम्ल्याउँछन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसो भए, यो उच्च पदमा ५ वर्षसम्म बसेर ३ दिनअघि मात्र अवकाश भएका अधिकारीले ऐनअनुसार नैतिकता देखाउने छन् कि देखाउने छैनन् ? कि कानुनी प्रावधान र नैतिक दायित्वको बेवास्ता गर्दै उनी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नमै सीमित रहनेछन् र अर्को एउटा कलंक बोकेरै जिन्दगी काट्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।