काठमाण्डौ । आज २०८१ सालको अन्तिम दिन । यो वर्षलाई फर्केर हेर्दा २०८१ सालभित्र विशेषगरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा धेरै घटनाहरु घटे ।
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वाअध्यक्षको पदमुक्तदेखि नवनियुक्त अध्यक्षलाई नियुक्त भएको केही दिनभित्रै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको जस्ताा घटनाहरु यस वर्षमा घटेका छन् ।
यसबाहेक यसैवर्षभित्र गत असोज महिनामा आएको बाढी पहिरोको वितण्डाले ठूलो धनको क्षति पुगेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा अर्बौ रकम बीमा दाबी समेत परेको छ । बीमकहरुले केही प्रतिशत दाबीको भुक्तानी दिइसकेका छन् अधिकांश दाबीको भुक्तानी अझै दिन बाँकी छ ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस वर्षभित्र मात्रै एक दर्जन निर्देशिकाहरु समेत जारी गरे । तीमध्ये कुनै निर्देशनहरु मात्रै बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्न पुग्यो भने केही निर्देशिकामा मात्रै सीमित भएका छन् ।
प्राधिकरणले यस वर्ष डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही बमोजिम सुर्यज्योति लाइफ र आइएमई लाइफले डिजिटलाइजेनलाई फोकस गर्दै अनलाइनमाध्यमबाटै कर्जा लिने सुविधाको समेत सुरुवात गरेका छन् । जुन प्राधिकरणले ल्याएको डिजिटल इन्योरेन्स गाइडलाइन प्रभावकारी भएको मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बमोजिम पनि बीमकहरुले गत अजोज महिनामा आएको भीषण बाढीका कारण भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सक्दो दाबी भुक्तानी दिइरहेका छन् । त्यस्तै, केही समयअघि तीनकुनेमा भएको हुलदङ्खाका कारण भएको क्षतिको पनि लेखाजोखा गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
पूर्वाध्यक्ष पदमुक्तदेखि नयाँ अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर
बीमा प्राधिकरणका पूर्वाध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । सिलवाललाई कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गत मंसिर २४ गते काठमाण्डौंको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरसँगै सिलवाल स्वतः अध्यक्ष पदबाट मुक्त भए ।
प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा सरकारले शरद ओझालाई नियुक्त गरेको थियो । तर उनी नियुक्त भएको केही समयपश्चात् नै झुठो प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
फर्जी प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध फागुन महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज चैत ३१ गते न्यायधीस विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले ओझाविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ । यो मुद्दाका लागि अर्को पेसी तोकिनेछ ।
चुक्तापूँजी बढाउन हकप्रद र आइपीओ निष्कासन
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमकलाई रु।५ अर्ब र निर्जीवन बीमकलाई रु।२।५० अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम बीमा कम्पनीहरुले पूँजी बृद्धिकै लागि हकप्रदको बाटो रोजेका थिए ।
लामो समयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले समयमै हकप्रद जारी गर्न पाएका थिएनन् । तर यस वर्षभित्रै बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायाण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै बीमा कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद जारी गर्न अनुमति पाएका छन् ।
यसवर्षभित्र मात्रै एलआइसी नेपाल, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफले हकप्रदको स्वीकृति पाए । जसमध्ये तीन कम्पनीले हकप्रद जारी समेत गरिसके भने सन नेपाल लाइफले निष्कासन गर्न बाँकी छ ।
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा अझैपनि ६ बीमा कम्पनी छन् । जसमायुनाइटेड अजोड, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ र सानिमा जिआइसी रहेका छन् ।
त्यस्तै, लघ्ुबीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बमोजिम लघुबीमा कम्पनीले सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि चुक्तापूँजी बृद्धिका लागि आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । निर्देशिकामा बीमकको चुक्तापूँजी प्राधिकरणले तोकेअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम लघुबीमकले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस वर्षभित्र तीनवटा लघुबीमा कम्पनीले निर्देशिका बमोजिम पूँजी बृद्धिका लागि आइपीओ निष्कासन गरेका छन् । जसमा गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स छन्, जुन दोस्रो बजारमा समेत सूचीकृत भइसकेका छन् ।
एक दर्जन निर्देशिका जारी
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन यस वर्षमा मात्रै एक दर्जन निर्देशिका जारी गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानीमा सहजसँगै डिजिटल इन्स्योरेन्सलाई जोड दिन प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यस वर्ष जारी गरेका निर्देशिकाहरुमा बीमकको मुद्दती निक्षेपमा लगानीको एयरमार्क सम्बन्धी मार्गदर्शन, गाइडलाइन रिलेटेड टु एक्चुअरी अपोइन्टमेन्ट फर इन्स्योरर, डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन, निर्जीवन बीमकको घातक रोग बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन, जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करार सम्बन्धी मार्गदर्शन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशन, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, मेलामिलाप तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि, वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोष (पुल) स्थापना तथा संञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, बीमकको स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका र मौद्रिक क्षति बीमा सम्बन्धी निर्देशन रहेका छन् ।