नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज रोक्ने षड्यन्त्र: नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हटाइयो अजेण्डा

काठमाण्डौ । सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले केही व्यवसायिक घरानाको इशारामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हटाएको छ ।  

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई नराखी भएकै स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचनाको विषयमा मात्र राखिएको थियो । 

केही व्यवसायिक घरानाहरुबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले लिने भन्ने निकै ठूलो झगडा र लफडा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यवसायिक घरानाहरुले सुनियोजित ढंगले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई सञ्चालनको अनुमति दिने विषय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनबाट गायब पारिएको आरोप लागेको थियो ।  

सो आरोप र आशंकालाई पुष्टि गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई नसमेटेको पाइएको हो । 

राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनमाझ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् -'धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण गरी क्षमता विकास गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गरी पूँजीबजारको समग्र क्षमता विकास र पारदर्शिता वृद्धि गरिनेछ ।'  

वर्षौदेखि माग हुँदै आएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय नीति तथा कार्यक्रमबाट समेत सुनियोजित ढंगले हटाइएको देखिएको छ ।  

एकातिर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा हुनु, सो प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय नै उल्लेख नगरिनु र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचनाको कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई सरकारले नै टार्न खोजेको देखिएको छ ।