.gif)
(1).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम(संकल्प) सार्वजनिक गरेका छन् ।
गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा संकल्प मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले संकल्पमा सेयर बजारको सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् । संकल्पमा भनिएको छ–‘सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने।’
दलहरुले आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने विशेष कार्यक्रम तथा घोषणा समेत गरेका छन् ।
दलहरुले अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्यका लागि निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् :
-अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने ।
-सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तत्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने बिभिन्न कानुनहरु संशोधन गर्ने,
-सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने,
-विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने
-सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने,
-पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोर्हौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने । यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन्२०३० भित्र दिगोविकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएकोअर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने ।
वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने
-वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने ।
-सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणकोगठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने,
-ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्रबैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकोनाममा रहेका सम्पत्तिकोधितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने,
-हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने,
-लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने
गठबन्धन दलहरुले संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन, काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा आमूल सुधार, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वय, उर्जा विकास, सूचना तथा सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन वातावरण, जलवायु अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा समेत आमूल सुधार गर्ने भन्दै दलहरुले संकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)
.gif)
