रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवाद सर्वोच्च अदालतमा, लगानीकर्ता संघको रिट बहसको चरणमा

काठमाण्डौ । नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ।

संघका अनुसार लामो समयदेखि विवादमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रियामा तथ्यांक तोडमोड, पुराना विवरणको प्रयोग, सरकारबाट प्राप्त नभइसकेको निर्यात इन्सेन्टिभलाई आम्दानीमा समावेश गरिएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी विद्युत महसुल खर्चमा नदेखाइएको जस्ता गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता विवरणका आधारमा लेखापरीक्षकमार्फत वित्तीय विवरण स्वीकृत गराई, योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत(सर्वसाधारणकै लगानी रहेको म्युचुअल फन्डको अधिकमूल्यांकनलाई आधार मानी)कटअफ शेयरमूल्य तोक्नु कानून विपरीत भएको संघको ठहर छ।

यस विषयमा संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी, लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, अण्डरराइटर, शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायमाथि आवश्यक अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अर्थ मन्त्रालयलगायतमा अनुरोध गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएपछि न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको जनाएको छ।

संघका अनुसार २०८२ मंसिर १९ गते शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा निमित्त कार्यकारी निर्देशकसँग वार्ता गरी आईपीओ प्रक्रिया स्थगित गरी पुनर्मूल्यांकनपछि अघि बढाउन माग गरिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट शनिबार आव्हानपत्र सार्वजनिक भएपछि संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको हो। हाल उक्त रिटमा कैफियत प्रतिवेदन मगाई बहसको चरणमा रहेको संघले जानकारी दिएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रकरणलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित आधारहीन समाचारप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघ तथा पदाधिकारीहरू कुनै पनि स्वार्थ, लोभलालचबिना सर्वसाधारण लगानीकर्ताको समग्र हितका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

संघले आफ्नो पहलमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण लगानीकर्ता, आम सञ्चार माध्यम, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै भविष्यमा पनि लगानीकर्ताको हकहित विपरीत हुने गतिविधिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने स्पष्ट पारेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष हरि बहादुर के.सी.को हस्ताक्षर रहेको छ।