प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको १६ बुँदे पत्रः असमान नियमन र नीतिगत अन्यौलले दूरसञ्चार क्षेत्र जोखिम रहेको ठहर

काठमाण्डौ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट प्रभावित भइरहेका बेला एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ। पत्रको केन्द्रीय सन्देश समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार अन्त्य गर्दै निष्पक्ष, स्थिर र लगानीमैत्री नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको छ।

एनसेलले पत्रमार्फत अनुमतिपत्र नवीकरण, ब्याज दर, शेयर स्वामित्व परिवर्तन र नियमावली संशोधनमा आफूलाई गरिएको व्यवहार असमान, अन्यायपूर्ण र कानूनी मर्मविपरीत भएको दाबी गरेको छ। प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिँदा एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा भुक्तानी गर्न बाध्य पारिएको तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित भएको कम्पनीको आरोप छ।

पत्रमा एनसेलले २१ वर्षको सेवा अवधिमा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा दिँदै ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको र करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना र खेलकुद प्रायोजनमार्फत सामाजिक योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।

एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो। सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवासँग जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरताले सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ।

पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १।५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रभाव, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी र दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाएको उल्लेख छ। यस्ता समस्याबीच मन्त्रिपरिषद्का २०८० फागुन ६ र २०८१ भदौ १३ का निर्णयअनुसार तोकिएका कडा शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।

सेयर कारोबारसम्बन्धी विवादमा एनसेलले विदेशी कानूनी बाध्यता र स्वदेशी कानुनका प्रावधानका कारण पूर्वस्वीकृति व्यवहारिक रूपमा सम्भव नभएको दाबी गर्दै सम्झौतापछि तोकिएको म्यादभित्र नियामक निकायमा जानकारी गराइएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कारोबार अस्वीकार गर्नु विदेशी लगानी हतोत्साहित गर्ने कदम हुने कम्पनीको तर्क छ।

एनसेलले कर दायित्वतर्फ सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको र थप निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रको निष्कर्षमा एनसेलले विशेष सुविधा नभई समान नीति र समान व्यवहार मात्र मागेको जनाएको छ। कम्पनीले सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज दर र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी निष्पक्ष नियमन लागू गर्न आग्रह गर्दै अनुकूल वातावरण बने नयाँ प्रविधिमा लगानी, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व विस्तार, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।