भारतको केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत, आत्मनिर्भर भारत र सन् २०४७ सम्म विकसित राष्ट्रको लक्ष्यमा जोड

काठमाण्डौ । भारतकी केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०२६÷२७ का लागि केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। यो उनको लगातार नवौँ बजेट हो। बजेट भाषणमा उनले विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच पनि भारतको आर्थिक दिशा स्थिर रहेको र २०४७ सम्म विकसित भारत बन्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको बताइन्।

वित्त मन्त्रीले बजेट ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ को मूल मन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि मजबुत बनाउनुका साथै जनआकांक्षा पूरा गर्नु सरकारको प्रमुख उद्देश्य भएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार सरकारले असमञ्जसको सट्टा ठोस निर्णय लिँदै ठूला आर्थिक सुधार, वित्तीय अनुशासन र मुद्रा स्थिरतामा निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छ।

बजेटमा आयकरदातालाई राहत दिने उद्देश्यले संशोधित आयकर विवरण दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद ३१ मार्च सम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा र मेडिकल प्रयोजनका लागि लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्किमअन्तर्गत लाग्ने स्रोतमा कर संकलन टीसीएस दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशत बनाइएको छ।

त्यसैगरी, विदेश भ्रमण प्याकेजको बिक्रीमा लाग्ने टीसीएस दर पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशत गरिएको छ। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति रकमलाई करमुक्त गर्ने प्रस्ताव समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। आगामी १ अप्रिलदेखि आयकर ऐन, २०२५ लागू हुने वित्त मन्त्रीले जानकारी दिइन्, जसले ६ दशक पुरानो कर कानूनको स्थान लिनेछ।

भारत सरकारले सन् २०२६–२७ मा सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाएर १२.२ लाख करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। टियर–२ र टियर–३ सहरहरूको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै, वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धन गर्न ७ उच्चगति रेल करिडोर निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ।

कार्गो यातायात सुधारका लागि डंकुनीदेखि सूरतसम्म नयाँ डेडिकेटेड फ्रेट करिडोर र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

क्यान्सरलगायत गम्भीर रोगका बिरामीलाई राहत दिन १७ प्रकारका औषधिमा आधारभूत भन्सार शुल्क हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। मेडिकल टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्न पाँच क्षेत्रीय हब स्थापना गरिनेछ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि १० हजार करोड रुपैयाँको एमएसएमई ग्रोथ फन्ड घोषणा गरिएको छ। साथै, मेगा टेक्सटाइल पार्क, सेमिकन्डक्टर मिसन २.०, रेयर अर्थ मिनरल करिडोर तथा उन्नत प्रविधियुक्त निर्माण उपकरण उत्पादनमा जोड दिइएको छ।

वित्त मन्त्री सीतारमणले आत्मनिर्भरतालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउँदै सरकारले घरेलु उत्पादन क्षमता र ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार यी सुधारका कारण भारतले करिब ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको छ, जसले गरिबी घटाउन र जनजीवन सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।