अमेरिकाले ६० देशका वस्तुमा १२.५% सम्म थप भन्सार शुल्क लगाउने, जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गरेको आरोप

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले जबर्जस्ती श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै ६० देशबाट आयात हुने वस्तुमा १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले गरेको सेक्शन ३०१ अन्तर्गतको अनुसन्धानका आधारमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हो। यस कदमलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि रद्द गरेका आपतकालीन ट्यारिफहरू पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार क्यानडा, युरोपेलि युनियन, मेक्सिको, बंगलादेश,मलेसिया, ताइवान र बेलायत लगायतका मुलुकमाथि १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइनेछ। त्यस्तै चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड सहित अन्य ४५ अर्थतन्त्रका वस्तुमा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिशन ग्रिअर ले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न प्रमुख व्यापार साझेदारहरूले पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै यसले अमेरिकी श्रमिकहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेलेको बताएका छन्।

यता, युरोपियन कमिशनले प्रस्तावित शुल्कलाई अनुचित भन्दै विरोध जनाएको छ। युरोपेली संसदको व्यापार समितिका अध्यक्ष बर्न्ड ल्याङले अमेरिकी निष्कर्षलाई पूर्णतः हास्यास्पद भन्दै युरोपेली संघले सन् २०२४ मै जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्ने कानून ल्याइसकेको उल्लेख गरेका छन्।

यस प्रस्तावबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया जुलाई ६ सम्म संकलन गरिनेछ भने जुलाई ७ मा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना हुने अमेरिकी पक्षले जनाएको छ। अन्तिम निर्णय त्यसपछि मात्रै हुने भएकाले प्रस्तावित शुल्क तत्काल लागू हुने छैन।

ऊर्जा, दुर्लभ खनिज , औषधि, जैविक रसायन, विमानका पार्टपुर्जा, कफी, गाईको मासु तथा केही कृषि उत्पादनलाई भने प्रस्तावित शुल्कबाट छुट दिइने अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।