चर्चित युवा अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्रालयको बागडोर, बालेन सरकारको ‘गेम चेन्जर’

काठमाण्डौ । फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भावी सरकारको आर्थिक नेतृत्वका लागि तयार पारिसकेको नाम हो: डा. स्वर्णिम वाग्ले। तनहुँ–१ बाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित उनी अब नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका रूपमा अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न लागेका छन्। 

युवा पुस्ताका चर्चित अर्थशास्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति विशेषज्ञ र सुधारवादी राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिने वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले रास्वपाका उपसभापति हुन्। उनी अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। यसबाहेक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। 

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय र सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) सँगको लामो अनुभवले उनलाई नेपालभित्र र बाहिर ‘नीति निर्माता’ को पहिचान दिएको छ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि क्षति आकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काममा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। शेरबहादुर देउवा सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर पनि उनले दीर्घकालीन विकास योजना, आर्थिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा काम गरेका थिए। 

राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहेका वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र मस्यौदा र आर्थिक नीति निर्माणमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उनलाई भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरेका थिए र बजेट लेख्न तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए।

सोहीअनुसार आज-शुक्रबार) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले उनलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा उनले प्रधानमन्त्रीपछिको बरियता पाएका छन् । 

वाग्लेले कस्तो आर्थिक नीतिको वकालत गर्दै आएका छन् ?

डा. वाग्ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रिमिट्यान्स ट्र्याप’ बाट मुक्त गरी उत्पादनमूलक र दिगो विकासको बाटोमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनको मुख्य दृष्टिकोण निम्नानुसार छ:

-१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य: आगामी ७ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने। यसका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

निजी क्षेत्रको सक्रियता र नियामकीय बाधा हटाउने: निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याइएको अवस्थालाई सुधारेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्नुपर्ने। सरकारी पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा सोझिनुको सट्टा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने नीति उनको प्राथमिकता हो।

विकृत ‘टाइकुन इकोनोमी’ तोड्ने: निर्माण व्यवसायी र खराब राजनीतिज्ञबीचको ‘नेक्सस’ भत्काउनुपर्ने उनको पुरानो तर्क हो। प्रतिनिधिसभाका बैठकमा पनि उनले यो विषय बारम्बार उठाएका छन्।

कर प्रणालीको सुधार: सवारी साधन आयातमा ३०० प्रतिशतसम्मको कर जस्ता असन्तुलित करलाई तर्कसंगत बनाउने र कर आधार फराकिलो पार्ने।

डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना: डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (जस्तै ग्लोबल पेमेन्ट वालेट) लाई एकीकरण गर्दै १२ लाख घरेलु रोजगारी सिर्जना गर्ने। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने छ।

सार्वजनिक क्षेत्र पुनरावलोकन: २०७५ सालको सार्वजनिक क्षेत्र पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्दै विकास समिति ऐन खारेज वा परिषद्‌हरू मर्ज गर्नुपर्ने। ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार कानुन ल्याएर नीति र कानुनलाई एकीकृत रूपमा समयसापेक्ष बनाउने उनको जोड छ।

अन्य प्राथमिकता: डिजिटलाइजेसन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, उच्च मूल्यका कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता। साथै, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट जस्ता पूर्वाधार परियोजनालाई समर्थन।

वाग्लेले नेपाल र श्रीलंकाको शासकीय चरित्र उस्तै भएको टिप्पणी गर्दै सुशासनलाई आर्थिक विकासको आधारभूत शर्त मानेका छन्। उनको भनाइमा, “सुशासन र आर्थिक पुनर्संरचना नै अबको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, नीतिगत दूरदृष्टि र युवा ऊर्जाले भरिपूर्ण डा. स्वर्णिम वाग्ले अब अर्थमन्त्रालयबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार छन्। उनको नेतृत्वले कति परिवर्तन ल्याउँछ, समयले देखाउनेछ। तर, नेपालको आर्थिक इतिहासमा यो ‘टेक्नोक्र्याट’ को आगमन एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्नेमा धेरैको विश्वास छ।